Petrol Price
गडचिरोलीच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह : डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावरील कारवाईवर आजाद समाज पार्टीचे सवाल
- संपूर्ण यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित न करता केवळ एका अधिकाऱ्यावर खापर का? रु. २.६२ कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनासह C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक ऑडिट करण्याची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांना निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या आदेशात त्यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील कथित निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष आणि कर्तव्यात कसूर यांचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आजाद समाज पार्टीने केवळ एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संपूर्ण वैद्यकीय व प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक स्तराची भूमिका तपासून, पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
आमचा प्रश्न निलंबनाच्या अधिकारावर नाही; आमचा प्रश्न असा आहे की, संपूर्ण सत्य समोर येण्यापूर्वी केवळ एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करणे न्याय्य आहे का? असा सवाल आजाद समाज पार्टीकडून करण्यात आला आहे.
आधी चौकशी, मग कारवाई या भूमिकेचा आग्रह -
आजाद समाज पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील अन्य प्रकरणांमध्ये कारवाईची मागणी केली असता प्रशासनाकडून प्रथम चौकशी, वस्तुस्थितीची पडताळणी आणि त्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या प्रकरणातही अंतिम निष्कर्ष येण्यापूर्वी संपूर्ण घटनाक्रमाची वैद्यकीय, प्रशासकीय आणि तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
निलंबनासोबत विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे चौकशी पूर्ण होऊन अंतिम निष्कर्ष समोर येईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला माता-बाल मृत्यूंसाठी एकमेव जबाबदार ठरवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे. आजाद समाज पार्टी कोणत्याही व्यक्तीला वाचवू इच्छित नाही; मात्र कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीवर अन्यायही होऊ नये, असे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
आमच्याकडे महत्त्वाची कागदपत्रे या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषद केवळ राजकीय आरोपांवर आधारित नसून काही महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा आजाद समाज पार्टीने केला आहे.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये -
जिजा सातर, चामोर्शी प्रकरणासंदर्भातील चौकशी अहवाल
प्रसूती व C-Section संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी शासनाला सादर केलेला अहवाल
C-Section प्रक्रियेत झालेल्या बदलांशी संबंधित कागदपत्रे
विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनासंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारी
चौकशी समितीने नोंदविलेली वैद्यकीय निरीक्षणे; यांचा समावेश आहे.
या कागदपत्रांचा एकत्रित अभ्यास केल्यास जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची प्रत्यक्ष परिस्थिती, उपचार प्रक्रियेतील बदल आणि विविध पातळ्यांवरील जबाबदाऱ्या यांचा स्वतंत्रपणे तपास करणे आवश्यक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
जिजा हंसराज सातर प्रकरणाचाही संदर्भ -
जिजा हंसराज सातर यांच्या प्रकरणात चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातून गडचिरोली येथे रेफर केल्यानंतर बाळाचा आणि त्यानंतर मातेचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उपचार प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर अडचणी निर्माण झाल्या, वैद्यकीय निर्णय कसे घेण्यात आले आणि रेफरल प्रक्रियेत काही विलंब झाला का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
आजाद समाज पार्टीने उपलब्ध चौकशी अहवालातील वैद्यकीय निरीक्षणांकडेही लक्ष वेधले आहे. मात्र, या निरीक्षणांचा अंतिम अर्थ आणि त्यातून कोणाची कायदेशीर किंवा प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होते, हे सक्षम वैद्यकीय व प्रशासकीय चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाच्या भूमिकेतून सूचित करण्यात आले आहे.
चौकशी समितीच्या निरीक्षणांवर कारवाई कधी -
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी अहवालात प्रसूती प्रक्रियेसंदर्भात काही गंभीर वैद्यकीय निरीक्षणे नोंदविल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांतून दिसते. यामध्ये प्रसूती अपेक्षित पद्धतीने पुढे न जाणे, cervix पूर्णपणे उघडल्यानंतरही बाळाचे descent न होणे, fetal heart rate मध्ये बदल, वरिष्ठ वैद्यकीय मूल्यांकनाची आवश्यकता, clinical escalation तसेच आवश्यक उपचाराच्या निर्णयातील संभाव्य विलंब यांसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पक्षाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत -
संबंधित वेळी ड्युटीवर कोणते वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी होते?
प्रत्यक्ष उपचारासंदर्भातील निर्णय कोणी घेतला?
त्या निर्णयाची वैद्यकीय जबाबदारी कोणाची होती?
रुग्णाच्या referral मध्ये काही विलंब झाला का?
Emergency Management मध्ये काही त्रुटी झाल्या का?
आवश्यक वेळी operative intervention का झाले नाही किंवा झाले असल्यास कोणत्या वैद्यकीय परिस्थितीत झाले?
Fetal Heart Rate चे monitoring निर्धारित पद्धतीने करण्यात आले होते का?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय केवळ प्रशासकीय प्रमुखावर जबाबदारी निश्चित करणे म्हणजे संपूर्ण घटनाक्रमाची तपासणी झाली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो, अशी भूमिका आजाद समाज पार्टीने घेतली आहे.
दोषी कोण? उत्तर पुराव्याने द्या -
आजाद समाज पार्टीने स्पष्ट केले आहे की, पक्षाला कोणत्याही डॉक्टरचे संरक्षण करायचे नाही आणि कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला दोषी ठरवायचेही नाही. दोषी कोणताही असो डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक किंवा प्रशासकीय अधिकारी—पुरावे समोर ठेवून नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी पक्षाची मागणी आहे.
डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हावी; मात्र प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत अन्य व्यक्तींची चूक किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
रु. २.६२ कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचा हिशोब मागितला -
दरम्यान, आजाद समाज पार्टीने जिल्ह्यातील विशेषज्ञ डॉक्टरांना देण्यात आलेल्या मानधनाच्या रकमेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. सुमारे रु. २.६२ कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाच्या खर्चाचा सविस्तर हिशोब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषज्ञ डॉक्टरांना किती मानधन देण्यात आले, कोणत्या कालावधीत किती रक्कम वितरित करण्यात आली, कोणत्या सेवांसाठी देयके अदा करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात किती वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली, याची आर्थिक तपासणी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय ऑडिट करण्याची मागणी -
विशेषज्ञ मानधनाच्या आर्थिक तपासणीसोबतच C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. C-Section संदर्भातील निर्णय कोणत्या वैद्यकीय निकषांवर घेण्यात आले, शस्त्रक्रियांची संख्या व प्रमाणात काही बदल झाला का, त्यामागील कारणे काय होती आणि संबंधित वैद्यकीय प्रोटोकॉलचे पालन झाले का, याची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे. याशिवाय या संपूर्ण प्रक्रियेचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करून सरकारी निधीचा वापर नियमानुसार झाला आहे का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी -
माता-बाल मृत्यूच्या घटनांची चौकशी करताना केवळ एका अधिकाऱ्याच्या प्रशासकीय भूमिकेपुरती तपासणी मर्यादित न ठेवता, रुग्णालयातील प्रत्यक्ष उपचार व्यवस्था, डॉक्टरांची उपलब्धता, विशेषज्ञ सेवा, referral व्यवस्था, emergency management, monitoring व्यवस्था, औषध व उपकरणांची उपलब्धता आणि प्रशासकीय नियंत्रण या सर्व बाबींची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या चौकशीतून प्रत्येक स्तरावरील जबाबदारी स्पष्ट झाल्यानंतरच दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका आजाद समाज पार्टीने मांडली आहे.
संपूर्ण सत्य समोर येणे गरजेचे -
गडचिरोलीतील आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पुराव्यांवर आधारित चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावरील निलंबन आणि विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू असताना, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित व्यक्तींची भूमिका, प्रशासकीय निर्णय, विशेषज्ञ सेवांचा वापर आणि आर्थिक व्यवहार यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात यावी. चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी; मात्र अंतिम निष्कर्षापूर्वी कोणत्याही एका व्यक्तीला संपूर्ण घटनेचा एकमेव दोषी ठरवू नये, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे.
