ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई : 
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास 300 कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास अडीचशे कोटींचे सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
  या निर्णयांमुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती समुहातील समाजघटकांच्या विकासाची प्रक्रिया आता अधिक व्यापक व प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासोबतच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा आता 25 हजारांहून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, तर थकित हप्त्यासाठी चार टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा ओबीसी समुहातील तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे.
   आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची  समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ  आणि  वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 250 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी  आणि 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण 100 कोटींची पहिली योजना, शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी 50 कोटी आणि ओबीसीमधील बारा-बलूतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी 100 कोटी रुपयांची विशेष योजना अशा तीन योजना समाविष्ट आहेत.
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 300 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी  आणि 10 लाख ते 50 लाखपर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण 100 कोटींची पहिली योजना,            वडार व पारधी समाजासाठी विशेष योजना आणि रामोशी समाजासह इतर अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना अशा तीन योजनांचा समावेश आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी  सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा सुमारे 2 लाख 20 हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.
शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5 वी ते 7 वीतील मुलींसाठी आणि 8 वी ते 10 वीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 60 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 1 हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट लागू असणार नाही.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-01-15






Related Photos