महत्वाच्या बातम्या

शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण का नाही : उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : कर्नाटकमध्ये तृतीयपंथींना शिक्षण व नोकऱ्यांत एक टक्का आरक्षण देण्याचे धोरण आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारचे धोरण का आखले नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण देण्याचा विचार करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला केली. महापारेषणने यावेळी भरतीसाठी काढलेल्या जाहिरातीत सुधारणा करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका तृतीयपंथी विनायक काशीद याने उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

काशीदचे वकील क्रांती एल. सी. यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कर्नाटकमध्ये सर्व जाती प्रवर्गातील तृतीय पंथीयांसाठी शिक्षण व नोकरी यांत एक टक्का आरक्षण ठेवले आहे. तेच धोरण महाराष्ट्र सरकारनेही अवलंबावे. असे धोरण राज्य सरकारने का नाही आखले, असा प्रश्न न्यायालयाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केला. त्यावर सराफ यांनी तृतीय पंथींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग अंतर्गत आरक्षण मिळाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मग खुल्या प्रवर्गातील तृतीयपंथीयांचे काय, केवळ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये तृतीयपंथी नसतील.

अनुसूचित जातीमध्ये काही तृतीयपंथी असतील, काही खुल्या प्रवर्गातील असतील, मग सर्व श्रेणींमध्ये आरक्षण का देऊ नये, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला. ही सूचना सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत स्थापन केलेल्या नव्या समितीला करावी, असे निर्देश न्यायालयाने सराफ यांना दिले.

शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ३ मार्चला अधिसूचना काढली. सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत १४ जणांची समिती नेमण्यात आल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. समितीनेच आरक्षणाच्या मुद्द्यात लक्ष घालावे, असा आग्रह न्यायालयाने धरताच सराफ यांनी मस्करीत म्हटले की, आठ वर्षांनंतर सरकार झोपेतून जागे झाले आहे. प्रकरण न्यायालयात आले की लोक झोपेतून जागे होतात. जर टांगती तलवार डोक्यावर ठेवली तर गोष्टी वेगाने पुढे सरकतील, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ७ जूनला ठेवत तृतीयपंथीयांच्या आरक्षण पद्धतीबाबत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.