मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नाही : मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मोठ्या नोंदी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाल्यांतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होईल.

त्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळेल. काहीवेळापूर्वीच मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा समोर आला आहे. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालाला मंजुरी दिली. हा अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यातील अनेक बाबी लक्षवेधी ठरत आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेल्या मनोज जरांगे यांनी ओबीसी समाजाला जे जे फायदे मिळत आहे, ते सर्व फायदे कुणबी मराठ्यांना मिळावेत, अशी मागणी केली होती. ओबीसी समाजाला सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणाला सध्या स्थगिती मिळाली असली तरी लवकरच हा मुद्दा निकालात निघण्याची शक्यता आहे. परंतु, मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गाचे फायदे मिळावेत, असे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे राजकीय आरक्षणाची मागणी केली होती. परंतु, मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यास त्यामध्ये मराठ्यांना राजकीय आरक्षणाची कोणतीही गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे -

आयोगाने गोळा केलेल्या व विश्लेषण केलेल्या आधारसामग्रीवरून असा निष्कर्ष काढणे आवश्यक ठरत आहे की, राज्यातील त्याच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे, या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. या पैलूमुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकन्या या क्षेत्रामधील आरक्षणासाठीच केवळ, दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस करणे आयोगास आवश्यक ठरत आहे.

मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणान्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने, मराठा समाज, अधिक व्यापक असून त्याच्या अंतर्व्याप्तीच्या बाबतीत विभिन्न आणि याशिवाय त्याच्या वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत प्रतिगामी आहे. या अर्थाने, मराठा समाजाचे मागासलेपण, अन्य मागासवर्गापेक्षा आणि विशेषतः, इतर मागासवगांपेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण आवश्यक का?

शैक्षणिक निर्देशक, उदाहरणासह असे स्पष्ट करतात की, विशेषतः, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बऱ्याचदा गरिबीला किंवा गरिबी, अपुऱ्या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते. परिमाणात्मक आधारसामग्रीबरोबरच, काळजीपूर्वक पडताळणी केलेल्या सांख्यिकीय अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्रीमार्फत केलेल्या निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिदय्र सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादीकडून केल्या जाणाऱ्या कामाच्या प्रकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. , असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची गरज काय?

दारिद्रय रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून तो असे दर्शविले की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यांमुळे मराठा वर्ग, ज्या नोकन्यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोक-यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. असा प्रवेश करण्याच्या स्रोतांच्या अनुपलब्धतेच्या परिणामी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि/किंवा व्यावसायिक अभ्यासपाठ्यक्रम यांसारख्या शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारीची प्राथमिक कारणे आढळून आलेली आहेत.

शाळा, शासकीय (मंत्रालय व क्षेत्रीय कार्यालये), जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे, इत्यादीसारख्या निम-शासकीय विभागांमधील मराठ्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांशावरून असे उघड होते की, सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून, सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे. मराठा समाजाचा उत्रत व प्रगत गटात मांडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोक-यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असे विधेयकात म्हटले आहे.