महत्वाच्या बातम्या

सामाजिक सुरक्षतेसाठी हवी कॅमेऱ्याची कडक नजर

- जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही यंत्रणा अद्यावत करणे गरजेचे

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / खांबाडा : अमृत महोत्सव साजरा केलेल्या चंद्रपुर जिल्ह्यामध्ये असलेला सामाजिक व ऐतिहासिक इतिहास लक्षात घेता या ठिकाणी होणारी गर्दी व येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसुविधांकरिता शहर व परिसरामध्ये पोलीस प्रशासनाच्या मदतीसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा अद्यावत करणे गरजेचे आहे.

यामुळे सामाजिक सुरक्षितता कायम राखण्यास मदत होईल. मात्र प्रशासन कमकुवत ठरल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात घडणाऱ्या चोरीच्या घटना वाढत असतांना आता तरी सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरे लावण्याची मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.

सद्यस्थितीमध्ये चंद्रपुर जिल्ह्यात काही ठिकाणी गावामध्येच पोलीस प्रशासनामार्फत सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

पुर्वी दारूबंदिच्या काळात तथा कोरोनाकाळात जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारावर, चौकामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती, पंरतु आता या चौक्या कुडाले लागल्या आणि त्यामुळे चोरी व अवैध धंदे वाढले आणि दादागिरीचे प्रमाणात वाढ झाल्याचा प्रत्यय खाबांडा येथील प्रवेशद्वारवर दिसुन येत आहे.

मात्र संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वाढती लोकसंख्या व विविध पद्धतीच्या उद्योगांकरिता बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयी सुविधांसाठी तसेच स्थानिक जिल्हावासीयांच्या सुरक्षिततेची बाब लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करून संपूर्ण जिल्ह्या प्रवेश द्वारावर सीसीटीव्ही नियंत्रित करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

गेल्या काही दिवसात खाबांडा येथील झालेली चोरीची घटना घडली पण सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव असल्याने चोरट्याचा थांगपत्ता आजपर्यंत लागला नाही. याच ठिकाणी सट्टाबाजार व देशीदारू खुलेआम विक्री होताना दिसते आहे.

सध्या सुरू असलेल्य थंडीचा मोसम हा या चोर कंपनीसाठी फायद्याच असतो, हे लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाला या संदर्भात आवश्यक असणारी मदत होणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

जिल्हातील प्रशासनाने आपल्या १५० वर्षाच्य काळात नागरिक सुविधांसाठी केलेले कोट्यावर्ध रुपयांचे प्रकल्प लक्षात घेता जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेतेसाठी सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा अद्यावत करावी, अशी मागणी जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारावरील जनता तथा स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधकडून होत आहे.