महत्वाच्या बातम्या

गडचिरोलीच्या शैक्षणिक विकासासाठी माजी खासदार डॉ. अशोक नेते यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा : केंद्रीय विद्यालयाला अखेर मंजुरी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोलीसारख्या दुर्गम, आदिवासीबहुल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या दूरदृष्टीतून माजी खासदार तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोकजी नेते यांनी संसदेपासून केंद्र सरकारपर्यंत सातत्याने प्रभावी पाठपुरावा केला. त्यांच्या या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून गडचिरोली येथे केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) सुरू करण्यास मंजुरी मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

डॉ. अशोकजी नेते यांनी २५ जुलै २०१७ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत गडचिरोली येथे केंद्रीय विद्यालय स्थापन करण्याची गरज हा विषय प्रभावीपणे मांडला होता. गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या मागणीची नोंद लोकसभेच्या अधिकृत कामकाजात करण्यात आली होती.

त्यानंतरही त्यांनी हा विषय सातत्याने लावून धरत १८ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत प्रश्न क्रमांक २४३८ द्वारे गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघातील शैक्षणिक परिस्थिती, नवोदय विद्यालय आणि केंद्रीय विद्यालयाबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर माहिती व मागणी केली.

भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत उत्तरात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, मार्च २०१९ मध्ये गडचिरोलीसाठी केंद्रीय विद्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच विद्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक जमीन आणि तात्पुरत्या इमारतीची उपलब्धता राज्य शासनाकडून केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या (KVS) निकषांनुसार पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळावे, यासाठी माजी खासदार तथा राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अनुसुचित जनजाती मोर्चा डॉ. अशोकजी नेते यांनी केलेला हा पाठपुरावा त्यांच्या दूरदृष्टी, शिक्षणाविषयीची बांधिलकी आणि आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेल्या कटिबद्धतेचे द्योतक असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय विद्यालय सुरू झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, हा निर्णय गडचिरोलीच्या भावी पिढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय विद्यालयाची सुविधा मिळावी, हा माजी खासदार डॉ. अशोकजी नेते यांचा ध्यास होता. या उद्दिष्टासाठी त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा (IAS) यांच्यासोबत अनेकदा बैठक व चर्चा करून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्र शासनाच्या अटी-शर्तींची पूर्तता, आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे तसेच तात्पुरत्या इमारतीची व्यवस्था यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधला.

संसदेतील प्रभावी मांडणी आणि प्रशासकीय पातळीवरील अथक पाठपुरावा यांचा परिणाम म्हणून गडचिरोलीसाठी केंद्रीय विद्यालयाच्या मंजुरीचा मार्ग सुकर झाला. शिक्षणाच्या माध्यमातून आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध करून देणे, हेच आपल्या प्रयत्नांचे खरे यश आहे, अशी भावना यावेळी डॉ. अशोकजी नेते यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे गडचिरोलीच्या शैक्षणिक इतिहासात हा एक महत्त्वपूर्ण, अभिमानास्पद आणि भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया रचणारा अध्याय ठरला आहे.