महत्वाच्या बातम्या

जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी अन् ४ कोटींची बनावट प्रमा : नगरसेवक आशिष पिपरेला संभाजीनगरमधून बेड्या

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेडवर हुबेहूब स्वाक्षरी करून तब्बल चार कोटी रुपयांच्या विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणात गडचिरोली पोलिसांनी पहिली मोठी कारवाई करत मुख्य संशयित आशिष पिपरे याला रविवारी मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

अटक करण्यात आलेला आशिष पिपरे हा चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक असून, त्याची पत्नी भाजपची नगरसेविका आहे. पिपरेने यापूर्वी काँग्रेसच्या गटातून स्वीकृत नगरसेवक पद मिळविले होते, तर तीन महिन्यांपूर्वी त्याची भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्षांनी दिली. सत्तापक्षातील काही नेत्यांशी त्याची असलेली जवळीक आणि यापूर्वी अगरबत्ती प्रकल्पाच्या नावाखाली शेकडो महिलांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोपही त्याच्यावर आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पिपरे याने एका माजी राज्यमंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक (पीए) म्हणूनही काम केले होते. याच राजकीय जवळीकचा फायदा घेत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीतील विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करण्यात आल्याचा संशय आहे. पिपरेच्या अटकेनंतर तपासाला अधिक वेग आला असून, बनावट लेटरहेड, जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी, प्रशासकीय मंजुरी आदेशांची निर्मिती, त्यांचा वापर आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले असून, मोबाईल कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे बनावट कागदपत्रांच्या निर्मितीमागील संपूर्ण साखळीचा मागोवा घेतला जात आहे.

या चौकशीतून या कटात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचीही नावे पुढे येण्याची शक्यता असून, आरोपींची संख्या वाढू शकते. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अशाच पद्धतीने काही विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करून त्याचा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका बनावट प्रमापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत होते का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नावाचा आणि स्वाक्षरीचा गैरवापर करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या कटात नेमके किती जण सहभागी होते, बनावट कागदपत्रांचे जाळे किती व्यापक आहे आणि या माध्यमातून शासनाची किती मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली, याचा उलगडा आता पोलिसांच्या पुढील तपासातून होणार असून, अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.