महत्वाच्या बातम्या

आरआरपी-२ योजनेतील कोट्यवधींच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचाराचा संशय : सावरगाव-कोटगुल रस्त्याच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : नक्षलग्रस्त भागातील विकासासाठी केंद्र शासनाच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन–२ (आरआरपी-२) योजनेतील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत सुरू असलेल्या सावरगाव–कोटगुल रस्ता बांधकाम प्रकल्पावर विशेषतः भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

तीन कोटींची बिले, मात्र कामाचे मूल्य एक कोटींच्या आसपास असल्याचा आरोप -
नक्षलग्रस्त भागांमध्ये दळणवळण सुधारावे, दुर्गम गावांना मुख्य प्रवाहाशी जोडले जावे आणि सुरक्षा व्यवस्थेसह मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने आरआरपी-२ योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पोलीस विभागाने सुचविलेल्या सावरगाव–कोटगुल रस्त्याचे काम मे. ए. आर. कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदारामार्फत सुरू आहे.

मात्र स्थानिक स्तरावर करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे तीन कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली असताना, प्रत्यक्ष जागेवरील कामाचे मूल्यांकन केवळ सुमारे एक कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे दिसून येत आहे. या मोठ्या तफावतीमुळे निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

देखरेखीवरूनही वाद -
या कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी निवृत्त उपअभियंता बी. टी. वासेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागात कार्यरत अभियंते उपलब्ध असतानाही निवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

त्यातच सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता अविनाश मोरे हे व्हीलचेअरवर असल्याने प्रत्यक्ष साइट निरीक्षण शक्य नसल्याचा मुद्दा पुढे येत आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत निवृत्त उपअभियंत्यांकडून कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

मोजमाप पुस्तिकेतील स्वाक्षऱ्या आणि निवृत्तीनंतरचे काम -
निवृत्त उपअभियंता बी. टी. वासेकर यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजी निवृत्ती घेतल्यानंतरही मोजमाप पुस्तिकेत मागील तारखांनुसार स्वाक्षऱ्या केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शाखा अभियंता आणि उपविभागीय अभियंता यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही होत आहे.

याचबरोबर आरआरपी-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे. यामुळे विभागाच्या निर्णय प्रक्रियेवर पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी -
गडचिरोली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्याकडे नागपूर कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने त्या बहुतांश वेळा नागपूर येथेच असतात, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे गडचिरोली कार्यालयात नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.

काही तक्रारींनुसार त्या आठवड्यातून फक्त एकदाच किंवा पंधरा दिवसांतून एखाद्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहतात. तसेच त्यांचा जिल्ह्यातील कार्यकाळ सुमारे ४ वर्षे ९ महिने झाल्याने शासनाच्या बदली धोरणानुसार त्यांची बदली अपेक्षित असतानाही ती न झाल्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

चौकशीची मागणी तीव्र -
आरआरपी-२ सारखी महत्त्वाची योजना नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विशेष निधीतून राबविण्यात येते. मात्र या योजनेतील कामांमध्ये अपूर्ण कामांवर कोट्यवधी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचे आणि कंत्राटदार व काही अभियंत्यांच्या संगनमतातून गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सावरगाव–कोटगुल रस्ता प्रकरणासह आरआरपी-२ अंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.