महत्वाच्या बातम्या

मनोधैर्य योजना : पिडीत महिलांस १० लाखाचे अर्थसहाय्य

- जिल्ह्यात गेल्या वर्षात ४१ प्रकरणे मंजूर

- १७ लाख ८० हजाराचे सहाय्य वितरण

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : मनोधैर्य योजना : राज्यात ठिकठिकाणी बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला, ज्वालाग्राही, ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यांमुळे बळी पडलेल्या महिला, मुलींना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत १० लाखापर्यंत अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद असून गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ४१ प्रकरणात १७ लाख ८० हजाराचे सहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.

पिडीत महिलांना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २०१३ मध्ये योजना सुरु करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या. पुर्वी ही योजना महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत होती. जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये ही योजना आता विधी सेवा प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

अजूनही काही ठिकाणी विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे महिला, मुली, बालकांना विविध प्रकारच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात साधारणत: बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला, ज्वालाग्राही, ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यांचा समावेश आहे. हल्ल्यातील पिडीतांस मानसिक आधारासह आर्थिक आधार देणे गरजेचे असते. त्यामुळे योजनेच्या नव्या नियमावलीत अर्थसहाय्याची रक्कम वाढविण्यासोबतच अशा पिडीतांस विविध प्रकारचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

बलात्काराच्या घटनेतील पिडीत महिलेस कायमचे मतिमंदत्व, शारीरिक अपंगत्व किंवा मृत्यू तसेच सामुहिक बलात्काराच्या घटनेत गंभीर व तीव्र स्वरुपाची इजा झाली असेल तर १० लाखापर्यंत तसेच बलात्काराच्या इतर प्रकरणी ३ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पिडीत बालकास कायमस्वरुपी मतिमंदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास १० लाख तर लैंगिक अत्याचाराच्या अन्य घटनेत ३ लाखाची मदत दिली जाते.

ॲसिड हल्ल्यासारख्या घटनेत महिला, बालकांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या कोणत्याही भागाची हानी किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास १० लाख तर ॲसिड हल्ल्याच्या इतर घटनेत ३ लाखाचे सहाय्य दिले जाते. ज्वालाग्राही, ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यातील पिडीतांस चेहरा विद्रुप झाला असल्यास, शरीराची हानी किंवा कायमचे अपंगत्व आले असल्यास १० लाख तर अशा हल्ल्यातील अन्य प्रकरणी ३ लाखाचे अर्थसहाय्य देऊन पिडीतांचे पुनर्वसन केले जाते.

पोलिस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या 18 वर्षावरील पिडीत मुलीस देखील सहाय्य दिले जाते. सर्व प्रकारच्या पिडीतांस सहाय्याच्या २५ टक्के पर्यंतची रक्कम घटनेनंतर तत्काळ धनादेशाद्वारे अदा करण्यात येते. त्यात ३० हजार इतक्या वैद्यकीय उपचारासाठीच्या रक्कमेचा समावेश आहे. उर्वरीत ७५ टक्के रक्कम पिडीतेच्या नावे बॅंक खात्यात १० वर्षासाठी मुदतठेव म्हणून ठेवली जाते.

जिल्ह्यात सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात वेगवेगळ्या प्रकरणी पिडीत ठरलेल्या ५५ पिडीतांकडून अर्थसहाय्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी निकषात बसणारे ४१ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या अर्जदार पिडीतांना १७ लाख ८० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.