महत्वाच्या बातम्या

महिला सक्षमीकरणावर विधानसभेत श्वेतपत्रिका आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रस्ताव : आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महाराष्ट्र विधानसभेत महिलांच्या सक्षमीकरणावर विस्तृत चर्चा झाली. विरोधी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या महिलांसाठी चालविलेल्या विविध योजना आणि त्यांच्या परिणामांचा सखोल आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी या योजनांवर श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याची मागणी केली.

चर्चेत बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे साडेसहा कोटी महिला आहेत आणि आपल्या संस्कृतीत महिलांचे स्थान अत्यंत उच्च मानले गेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महिलांना देवासमान मानत असत, त्यामुळे महिलांचा सन्मान केवळ परंपरा नव्हे, तर संस्कृतीचा मूलाधार आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशात महिला धोरण जाहीर करणारे पहिले राज्य आहे; मात्र महिलांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना खऱ्या अर्थाने त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देतात का, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या महिला योजनांचा एकत्रित आढावा घेऊन श्वेतपत्रिका प्रकाशित करावी, असेही त्यांनी सुचविले.

भारतीय महिलांच्या आर्थिक शिस्त आणि त्यागाबाबत बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, आई प्रसूतीच्या वेदना सहन करून मुलाला जन्म देते; परंतु अर्थव्यवस्था अडचणीत आली तेव्हा त्या महिलांनी घरगुती बचतीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था सांभाळली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यात महिलांचे योगदान मोठे आहे.

त्यांनी भारतीय संस्कृतीतील देवींच्या रूपांतून महिलांचे सामर्थ्य अधोरेखित केले. लक्ष्मी ही अर्थव्यवस्थेची, सरस्वती ही ज्ञानाची, दुर्गा ही शक्तीची देवता आहे. स्त्रीचा अपमान करणाऱ्यांना इतिहासात शिक्षा मिळालेली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सायबर गुन्ह्यांविषयी चिंता व्यक्त करत मुनगंटीवार म्हणाले की, सोशल मीडियावरील छळामुळे तरुणींमध्ये आत्महत्येची घटना वाढत आहे. त्यामुळे सर्व महिला आमदारांनी एकत्र येऊन पंतप्रधानांना भेटून कठोर कायदे करण्याची मागणी करावी.

महिलांचा राजकीय सहभाग केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर गुणात्मकही असावा, यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे व प्रशासकीय प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच महिला विषयक कायदे व योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी महिला आमदारांची स्वतंत्र समिती गठित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या चर्चेला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुनगंटीवार यांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिला योजना एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

सायबर गुन्ह्यांविरोधात कठोर कायदे करण्यासाठी गृह विभागाशी समन्वय साधला जाईल आणि विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी शाळांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील. मजूर सहकारी संस्थांप्रमाणे महिला सहकारी संस्थांना कामे देण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल.

राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांच्या परिसरात महिलांसाठी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी उद्योग विभागाशी समन्वय साधला जाईल. महिला लोकप्रतिनिधींसाठी यशदा सारख्या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. तसेच आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ११ मार्च रोजी पुढील कृती आराखडा ठरवला जाईल.

या चर्चेद्वारे विधानसभेत महिलांच्या सक्षमीकरण, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन आणि राजकीय सहभाग यावर व्यापक आणि सकारात्मक चर्चा घडून आली.