महत्वाच्या बातम्या

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ जेट्टीला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

- गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नव्या प्रवासी जेट्टीसाठी मार्ग मोकळा

- सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधातील याचिका फेटाळली; २२९ कोटींचा प्रकल्प राबणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाल्याने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. लॉरा डीसूझा यांनी दाखल केलेली विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळली.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचा २२९ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प आता मार्गी लागणार असून, मुंबईतील समुद्री वाहतुकीत मोठी सुधारणा होणार आहे. या प्रकल्पास बॉम्बे उच्च न्यायालयाने १५ जुलै रोजी अटींसह मंजुरी दिली होती.

मुंबई म्हणजे फक्त कुलाबा नव्हे – सरन्यायाधीश गवई -
सुनावणीदरम्यान काही स्थानिकांनी वाहतुकीची कोंडी, पर्यावरण आणि परिसराच्या रचनेविषयी आक्षेप घेतले होते. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा सरकारी धोरणात्मक निर्णय असून त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. फक्त कुलाब्यातील काही रहिवाशांच्या आक्षेपांवरून विकास थांबवणे योग्य नाही. गोरेगाव, डोंबिवलीचे लोकही मुंबईचेच आहेत, असे मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले.

राज्य सरकारची भूमिका -
राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करताना सांगितले की, ही सुविधा संपूर्ण मुंबईकरांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. काही स्थानिकांना थोडी गैरसोय होईल म्हणून सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प थांबवणे शक्य नाही. ही जेट्टी सुरू झाल्यास दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई, मांडवा व अलिबागकडे प्रवासाचा वेळ लक्षणीय कमी होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये -
१.५ एकर समुद्र क्षेत्रावर उभारणी, गेटवेपासून २८० मीटर अंतरावर जेट्टीचे स्थान, १५० वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था, व्हीआयपी प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये, टेनिस रॅकेटसारखी समुद्रात खांबांवर उभारण्यात येणारी जेट्टी

सध्याची अपुरी सुविधा आणि पुढील योजना -
सध्या वापरात असलेल्या चार जेट्या टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाणार आहेत. त्या जेट्यांमधून दरवर्षी सुमारे ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात, मात्र त्या सुविधा आता अपुऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे नवीन जेट्टी व टर्मिनलची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली जात होती.