महत्वाच्या बातम्या

आरटीई अंतर्गत ३० एप्रिल पर्यत होणार प्रवेश

- पारदर्शक पध्दतीने होणार प्रवेश प्रक्रीया होणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : राईट टु एज्युकेशन अंतर्गत सन 2023-24 शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई प्रवेश प्रक्रीया संपुर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. सन 2023-24 शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेची सोडत (लॉटरी) काल 5 एप्रिल 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे विद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात आली आहे. यावेळी प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग रणजितसिंह देओल व शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे हे प्रमुख अथिती उपस्थित होते.

तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी/कर्मचारी, एन. आय. सी पुणे येथील तांत्रिक तज्ञ, पत्रकार, पालक आणि संघटना व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आरटीई अंतर्गत राज्यातून पात्र 8828 शाळांमध्ये प्रवेश क्षमता 101969 असून 364390 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 12 एप्रिल रोजी दुपारी 3 नंतर ज्या बालकांची लॉटरीद्वारे 25 टक्के प्रवेशासाठी निवड झाली आहे. त्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी अर्जामध्ये नमूद केलेल्या मोबाईल नंबर वर एसएमएस पाठविले जातील. ज्या बालकांची निवड यादीमध्ये प्रवेशासाठी निवड झाली आहे त्या बालकांच्या पालकांनी 13 एप्रिल ते 25 एप्रिल या कालावधीत पंचायत समिती / महानगरपालिका स्तरावरील पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रे तपासून घेऊन आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करावा.

पडताळणी समितीने प्रवेश निश्चित केल्यानंतर पालकांनी 30 एप्रिल 2023 पर्यंत शाळेमध्ये जाऊन बालकाचा प्रवेश घ्यावा. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने नियमानुसार राबविली जात असून प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश क्षमते एवढ्या विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड होणार आहे. सबब, पालकांनी 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेबाबत कोणतेही दलाल / संस्था यांच्या प्रलोभनांना बळी पडू नये. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेशित होणाऱ्या बालकांना कोणत्याही प्रकारे शाळेमध्ये वेगळी / सापत्न वागणूक दिली जाणार नाही अथवा त्यांच्याबद्दल भेदभाव केला जाणार नाही याची दक्षता शाळा प्रशासनाने घेणे अनिवार्य आहे.

25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळती होणार नाही तसेच ही बालके शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याचे सामाजिक दायित्व शाळा प्रशासनाचे राहील. याबाबत पालकांची तक्रार असल्यास त्यांनी शासन निर्णय 21 एप्रिल 2014 अन्वये स्थापित झालेल्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करावी. असे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद यांनी कळवले आहे.