महत्वाच्या बातम्या

आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या पुढाकाराने आता आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरी बसून मिळणार ५ ब्रास वाळूचे रॉयल्टी पास

- जटिल ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, प्रत्यक्ष पास थेट लाभार्थ्यांच्या घरी पोहोचवले जातील - वाळू पुरवठ्याबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना मिळाल्या

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : विधानसभा मतदारसंघातील प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम करणाऱ्या हजारो लाभार्थ्यांना आता वाळूच्या कमतरतेचा सामना करावा लागणार नाही. आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या पुढाकारामुळे आणि प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे, त्यांच्या सूचनेनुसार आता पात्र लाभार्थ्यांना घरी ५ ब्रास वाळूचा रॉयल्टी पास दिला जाईल.

प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत -
१५ मे रोजी तहसील कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी तहसीलदार, बीडीओ आणि सीईओ नगरपरिषदेला स्पष्ट निर्देश दिले की, सरकारच्या जीआरनुसार गृहनिर्माण योजनांच्या सर्व मंजूर लाभार्थ्यांना वाळू रॉयल्टी पास लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावेत.

वाळू कशी आणि कोणाला मिळेल -
सुमारे १२ हजार घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळूचे रॉयल्टी पास थेट त्यांच्या घरी पोहोचवले जातील. पास मिळाल्यानंतर, लाभार्थ्याला एका महिन्याच्या आत स्वतःच्या खर्चाने वाळूची वाहतूक करावी लागेल. वाळू फक्त नियुक्त केलेल्या वाळूघाटांवरूनच उचलावी लागेल, ज्याची माहिती त्यांना पास देताना दिली जाईल.

खाजगी घरे बांधणाऱ्या नागरिकांना प्रति ब्रास ६६० रुपये दराने जास्तीत जास्त ५ ब्रासचा रॉयल्टी पास देखील मिळेल. ज्यासाठी त्यांना त्यांच्या नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज करावा लागेल.

याशिवाय, सरकारी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही प्रति व्यक्ती रु. दराने रॉयल्टी मिळेल. मंजूर कामाच्या अंदाजपत्रकानुसार प्रति ब्रास ६६० रुपये, जे ते काम सुरू करण्याच्या आदेशाची आणि अंदाजपत्रकाची प्रत तहसीलदारांना सादर करून मिळवू शकतात.

आता ऑनलाइन ऐवजी प्रत्यक्ष पास -
पूर्वी ही प्रक्रिया ऑनलाइन होती, जी ग्रामीण नागरिकांसाठी गुंतागुंतीची होती. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी माननीय यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळेजी आणि वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि प्रक्रिया ऑफलाइन करण्याची परवानगी मिळवली. त्यामुळे आता तहसीलदारांनी प्रमाणित केलेल्या प्रत्यक्ष स्वरूपात लाभार्थ्यांना रॉयल्टी पास थेट दिले जातील.

प्रशासकीय समन्वय आणि पारदर्शकतेवर भर -
बैठकीत वाळूची उपलब्धता, उत्खनन आणि वाहतूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेवर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बीडीओ आणि सीईओ यांना सर्व पात्र लाभार्थ्यांची यादी तातडीने तहसीलदारांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून पास वेळेवर वितरित करता येतील.

सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पित उपक्रम -
आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले, वाळूमुळे कोणताही लाभार्थी घर घेण्याच्या स्वप्नापासून वंचित राहू नये ही आमची प्राथमिकता आहे. प्रशासनाच्या मदतीने आता प्रत्येक पात्र व्यक्तीला त्याचे हक्क मिळतील आणि तेही कोणत्याही गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेशिवाय.

अधिक माहिती कुठून मिळवायची ?
लाभार्थी त्यांच्या गावातील तलाठी किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून संपूर्ण माहिती मिळवू शकतात.