शासनाच्या योजनांची प्रभाविपणे अंमलबजावणी करा : खा. अशोक नेते


- जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत दिल्या सुचना
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली
: गडचिरोली हा मागास, आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी करोडो रूपयांचा निधी येतो. मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विकासकामे वेळेवर पूर्ण होत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी कामे नियोजित वेळेत पूर्ण केल्यास जिल्ह्याच्या विकासाची गती वाढेल. सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी माझा जिल्हा आहे असे समजून काम केल्यास मागास जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. बैठकीमध्ये दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करून शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सुचना खा. अशोक नेते यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज ३ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने आयोजित जिल्हास विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत खा. अशोक नेते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिताताई भांडेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. विजय राठोड,  ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुनिल पठारे, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्षा योगिताताई पिपरे, सर्व पंचायत समिती सभापती, सर्व विभागाचे अधिकारी, दिशा समितीच्या सदस्या रेखाताई डोळस, सदस्य डी.के. मेश्राम, प्रमोद पिपरे, बाबुराव कोहळे, उपस्थित होते. 
बैठकीला रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. याबाबत खा. नेते यांनी नाराजी व्यक्ती केली. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचा आढावा घेतला असता १० पैकी ७  कामे पूर्ण झाले असून  ३ कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मिळाली. उर्वरीत प्रलंबित कामांची निविदा काढलेली आहे. कामे त्वरीत पूर्ण करण्याच्या सुचना खा. नेते यांनी दिल्या. 
शौचालय बांधकामासाठी १९ कोटी ६५ लाखांचा निधी मंजूर झाला. मात्र असंख्य शौचालयांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. धानोरा तालुक्यात कंत्राटदारांकडून करण्यात आलेल्या कामाचे पैसे मिळालेले नाही. याबाबत सबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. 
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ११ पाणीपुरवठा योजनांचे उद्दिष्ट आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसातच योजना बंद झाल्याची बाब अनेक गावात उघडकीस आली आहे. सध्यास्थितीत ७ योजनांचे काम प्रगतीपथावर आहे. या कामांना टप्प्या टप्प्याने ३० - ३० टक्के निधी दिल्या जाते. अनेक पाणीपुरवठा योजनांचे काम अर्धवट आहे. त्यामुळे गावे पेयजल योजनेपासून वंचित आहेत. 
विद्यूत विभागाचा आढावा घेतला असता २६७ पैकी ६६ गावात विज नव्हती. यापैकी ३८ गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. देखभाल दुरूस्ती केली जात नसल्याने काही कामे ठप्प पडलेली आहेत. विद्युतीकरण झालेल्या गावात काही दिवसांपासून विद्युत पुरवठा होत आहे. यामुळे मेडा चे काम अयशस्वी असल्याचे निदर्शनास आले. भारनियमन कमी करून शेतकऱ्यांना २४  तास विजपुरवठा करावा, वाजवी विज देयक पाठविण्यात यावे, अशा सुचना खा. अशोक नेते यांनी केल्या. 
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत १८३ जिर्ण शाळा निर्लेखनाचे प्रस्ताव आले आहेत. यापैकी १०६ शाळांच्या दुरूस्तीचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. उर्वरीत प्रस्तावांच्या त्रुटी दूर करून शाळा नव्याने तयार करण्याच्या सुचना खा. अशोक नेते यांनी सबंधितांना दिल्या. 

आरोग्य विभागातील ३० टक्के पदे रिक्त

बैठकीत खा. अशोक नेते यांनी आरोग्य विभागाचा आढावा घेतला.    जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तब्बल ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २७ पदे रिक्त आहेत. तर बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ३१ पदे रिक्त आहेत. यामुळे आरोग्य सेवेवर विपरित परिणाम होत आहे. जिल्ह्याला विशेष बाब म्हणून २ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पद मंजूरीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे खा. नेते म्हणाले.  २००८ पासून बीएएमएस अधिकाऱ्यांची पदभरती बंद करण्यात आली आहे. कर्तव्याची वेळ आठ तास केल्यास जिल्ह्यात एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी येतील असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
जिल्ह्यात रूग्णवाहिकांची कमतरता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. जिल्ह्यातील रूग्णांना वर्षाला सात ते आठ हजार रक्तगटांची आवश्यकता आहे. या सर्व विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पिक विमाबाबत जनजागृतीची गरज

पिक विमा योजनेत जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी सहभागी झालेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीची गरज आहे. अनेक शेतकऱ्यांना योजना माहित नाही. यामुळे अधिकाऱ्यांनी जनजागृती करावी, अशा सुचना खा. अशोक नेते यांनी दिल्या. 
मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत बॅंकेचे अधिकारी टाळाटाळ करतात. जाचक अटी सांगून सर्वसामान्य युवकांना कर्जापासून वंचित ठेवले जात आहे. नवीन उद्योग सुरू करण्यास इच्छूक युवकांना प्रोत्साहन दिले जात नाही. अनेक युवक कर्जासाठी बॅंकांमध्ये अनेक महिने येरझारा मारूनही कर्ज मिळत नाही. मोठ्या व्यावसायीकांना बॅंका पाठीशी घालून मुद्रा योजनेतून ५ ते १० लाखांचे कर्ज देतात. नवीन उद्योजकांना कर्ज देण्यास टाळतात. यामुळे अधिकाऱ्यांची खा. नेते यांनी कानउघाडणी केली.
जिल्ह्यातील २३८ ग्रामपंचायती वायफायने जोडल्या जाणार आहेत. तांडा वस्ती सुधार योजना यावर्षी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नगर परिष अंतर्गत प्रत्येक वार्डातील जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी ४ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. वृध्द कलावंतांना मानधन तत्काळ देण्याच्या सुचना खा. अशोक नेते यांनी बैठकीत केल्या. 

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2018-10-03






Related Photos