Petrol Price
घाटंजी तालुक्यातील टिपेश्वर अभयारण्य मधील १७ पर्यटन प्रकल्पांची वन विभागाकडून तपासणी : बहुतांशांकडे पूर्वपरवानगीच नसल्याचा अहवाल!
- उच्च न्यायालयात राज्य शासनाचे प्रतिज्ञापत्र; १० कॉटेजच्या मंजुरीवर प्रत्यक्ष १५ कॉटेज, काही ठिकाणी पक्की बांधकामे आढळले
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / घाटंजी : घाटंजी तालुक्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील रिसॉर्ट्स आणि कृषी पर्यटन केंद्रांच्या परवानग्यांचा प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाच्या वन्यजीव विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल शिवाजी चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १९ आक्टोबर २०२६ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रशासनाने सातत्याने कार्यवाही केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, याच प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडलेल्या वन विभागाच्या स्वतःच्या स्थळ तपासणी अहवालात १७ पर्यटन आस्थापनांपैकी बहुतांश आस्थापने जिल्हास्तरीय देखरेख समितीची पूर्वपरवानगी न घेता सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाचा कार्यवाहीचा दावा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सदर प्रकरणात पांढरकवडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते व यवतमाळ जिल्हा ट्रायबल फोरमचे उपाध्यक्ष अंकीत नैताम यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रं. ३९५३/२०२६ दाखल करुन, त्यात महाराष्ट्र शासनातर्फे पर्यावरण विभागाचे सचिव यांचेसह १७ रिसोर्ट मालक, संचालक व इतरांविरुद्ध याचीका दाखल केली होती. यवतमाळ जिल्हा ट्रायबल फोरम जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. ३९५३/२०२६ मुळे हा विषय न्यायालयीन पातळीवर आला आहे. मे २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावली होती. या याचिकेत राज्य शासन, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील १० रिसॉर्ट व पर्यटन आस्थापनांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
वन विभागाच्या स्वतःच्या अहवालात १७ आस्थापनांची तपासणी -
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), टिपेश्वर अभयारण्य यांनी १५ जून २०२६ रोजी १७ आस्थापनांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अहवाल सादर केला. या अहवालातील निरीक्षणांनुसार बहुतांश रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटन केंद्रांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समितीची पूर्वपरवानगी न घेता बांधकामे करून व्यवसाय सुरू केल्याचे नमूद आहे. काही ठिकाणी मंजूर संख्येपेक्षा अधिक कॉटेज उभारल्याचे आढळले. एका प्रकरणात १० कॉटेजची परवानगी असताना प्रत्यक्ष १५ कॉटेज आढळल्याची नोंद आहे. तसेच ज्या ठिकाणी लहान व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या निसर्ग पर्यटन सुविधा अपेक्षित आहेत, तेथे काही ठिकाणी पक्की बांधकामे झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, वारंवार पत्रव्यवहार आणि दूरध्वनीद्वारे सूचना देऊनही काही आस्थापनांनी परवानगीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नसल्याचेही तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
१६ जूनला कारवाईची शिफारस; प्रत्यक्ष कारवाईचे काय? -
१५ जूनच्या तपासणी अहवालानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १६ जून २०२६ रोजी विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) यांनी हा अहवाल उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), पांढरकवडा यांच्याकडे पाठवून २०१८ च्या पर्यावरणीय अधिसूचनेनुसार पुढील कार्यवाही करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वी उपवनसंरक्षक कार्यालयानेही आवश्यक परवानगी मिळेपर्यंत व्यावसायिक वापर आणि सुरू असलेली बांधकामे थांबविण्याबाबत निर्देश दिल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. विनापरवानगी बांधकामांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचेही वन विभागाच्या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते.
मात्र, राज्य शासनाचे १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे प्रतिज्ञापत्र तपासले असता, १५ जूनच्या अहवालानंतर कोणत्या आस्थापनाला सील करण्यात आले, कोणावर दंडात्मक कारवाई झाली, कोणते बांधकाम हटविण्यात आले किंवा व्यावसायिक वापर प्रत्यक्ष बंद करण्यात आला, याचा स्पष्ट तपशील त्यात दिसून येत नाही. त्यामुळे तपासणी आणि शिफारशींपुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
२०१८ च्या अधिसूचनेनंतरही झोनल मास्टर प्लॅन अपूर्ण -
टिपेश्वर इको-सेन्सिटिव्ह झोन हा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमांतर्गत १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी जारी झालेल्या अंतिम अधिसूचनेनुसार नियंत्रित आहे. शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार वन विभाग नोव्हेंबर २०२४ पासूनच या अधिसूचनेच्या अनुपालनासंदर्भात पत्रव्यवहार करीत होता. तथापि, या अधिसूचनेनंतर जवळपास आठ वर्षांचा कालावधी उलटूनही इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा झोनल मास्टर प्लॅन अंतिम झालेला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रातील माहितीतून समोर येते. जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२६ मधील पत्रांमध्येही या विषयाकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता विभागाने व्यक्त केल्याचा उल्लेख आहे. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील पर्यटन विकास, बांधकामे आणि नियंत्रित गतिविधींचे नियोजन करण्यासाठी झोनल मास्टर प्लॅन महत्त्वाचा असताना त्याच्या अपूर्णतेचा मुद्दाही आता न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो.
शासनाची भूमिका आणि कायदेशीर वस्तुस्थिती -
शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर माहिती मागविणे, मार्चमध्ये तपासणीचे आदेश देणे, संबंधितांना पत्रव्यवहार करणे आणि २८ मार्च २०२६ रोजी इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील पर्यटन गतिविधींसाठी जिल्हास्तरीय देखरेख समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे कळविणे, या कार्यवाहीचा तपशील मांडला आहे. तसेच केवळ अकृषिक (एन.ए.) परवानगी मिळाल्याने इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेचे पालन झाले असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका शासनाने स्पष्ट केली आहे. मात्र, प्रत्येक बांधकाम आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. त्याची वैधता २०२० व २०२२ मधील शासन निर्णय, संबंधित परवानग्या आणि प्रत्यक्ष स्थळस्थिती तपासल्यानंतरच निश्चित करता येईल, असा शासनाचा युक्तिवाद आहे. ही तपासणी अद्याप सुरू असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जनहित याचिकेतून उपस्थित केलेले महत्त्वाचे प्रश्न -
याचिकाकर्त्याने मूळ तक्रारीत इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील सर्व प्रकल्पांची संयुक्त विशेष तपासणी, विनापरवानगी सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई, संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी, तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित गतिविधींवर अंतरिम स्थगिती आणि तपासणीचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. आता वन विभागाच्या स्वतःच्या अहवालातील निरीक्षणे, शासनाचे प्रतिज्ञापत्र, झोनल मास्टर प्लॅनची अपूर्णता आणि प्रत्यक्ष कारवाईबाबतचा तपशील या सर्व बाबी न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
या प्रकरणातील खासगी प्रतिवादी रिसॉर्ट चालकांची बाजू अद्याप न्यायालयासमोर आलेली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही आस्थापनाबाबत अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष निघालेला नाही. टिपेश्वर अभयारण्याच्या पर्यावरणीय संवर्धनाशी संबंधित या जनहित याचिकेत आता उच्च न्यायालयाकडून कोणते निर्देश दिले जातात, प्रशासनाला कालमर्यादेत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाते का आणि झोनल मास्टर प्लॅनच्या अंतिमीकरणाबाबत काही निर्देश दिले जातात का, याकडे पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि आदिवासी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
