राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने काढले वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविणाऱ्या पुरवठादारांचे पैसे न देण्याचे आदेश

- विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास हिरवणार काय?
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात भोजन पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांचे पैसे देऊ नका, असा आदेश राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने काढला असून यामुळे मागास विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे .
राज्यात मागास विद्यार्थ्यांसाठी ४३५ वसतिगृहे असून, त्यात जवळपास ४५ हजार विद्यार्थी राहतात. शासकीय वसतिगृहांसाठी नवीन भोजन कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पूर्वीच्या पुरवठादारांना भोजन पुरविण्याचे कंत्राट हे एप्रिल २०१८ पर्यंतच देण्यात आलेले होते. त्यानंतरही त्यांनी भोजन पुरविले.
मात्र, आता त्यांनी एप्रिल २०१८ नंतर पुरविलेल्या भोजनाची देयके देऊ नयेत, असा आदेश समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहआयुक्त माधव वैद्य यांनी काढला आहे. पुरवठादार हे भोजनाचा पुरवठा एप्रिलनंतरही करीत असल्याची बाब तीन-चार महिन्यांनंतर आयुक्तालयाच्या लक्षात कशी आली? जर कंत्राटाची मुदत संपली होती, तर भोजन पुरवठा का आणि कोणी करू दिला? पुरवठा मे, २०१८ मध्येच बंद का केला नाही, असे अनेक प्रश्न समोर आले आहेत.