Petrol Price
लक्ष्मीपूजन सुरू असतानाच शिवसेना नेते मुकेश जिवतोडेंना हद्दपारीची नोटीस
- अटकेनंतर पोलिसांची दुसरी कारवाई; दोन वर्षे जिल्ह्याबाहेर काढण्याची तयारी, जनहिताच्या आंदोलनांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / वरोरा : शिवसेना नेते तथा चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दिवाळीच्या दिवशी झालेल्या अटकेनंतर आता पोलिस प्रशासनाने त्यांना दोन वर्षांसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, वरोरा येथील शिवसेना कार्यालयात लक्ष्मीपूजनाचा धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतानाच पोलिसांनी ही नोटीस बजावली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, जनहितासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यावर सलग कारवाया का केल्या जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ५६ (अ) व (ब) अंतर्गत जिवतोडे यांना चंद्रपूर जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्याची शिफारस का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा नोटिशीत करण्यात आली आहे. जिवतोडे यांच्याविरुद्ध शिवीगाळ, दुखापत करणे आणि धमकी देण्यासंदर्भात गुन्हे दाखल असल्याचा उल्लेख पोलिसांनी केला आहे. त्यांच्या वर्तणुकीमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण होत असून सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात जिवतोडे यांना १३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता वरोरा येथील संबंधित पोलिस कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत उपस्थित न राहिल्यास एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे. मात्र, ही कारणे दाखवा नोटीस असून अद्याप अंतिम हद्दपारीचा आदेश झालेला नाही.
अटकेनंतर दुसरी कारवाई; राजकीय अस्तित्व संपविण्याचा डाव? -
दिवाळीच्या दिवशी मुकेश जिवतोडे यांना अटक करण्यात आली आणि आता हद्दपारीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे जिवतोडे यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत नव्हे, तर या कारवायांमागील कारणांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जनहितासाठी आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीवर अशा प्रकारे प्रतिबंधात्मक कारवाईचा प्रस्ताव आणण्यामागे नेमकी कोणती परिस्थिती आहे आणि यामागे कोणती राजकीय शक्ती कार्यरत आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
नंदोरी टोलपासून निप्पॉन प्रकल्पग्रस्तांपर्यंत संघर्ष -
मुकेश जिवतोडे यांनी नंदोरी येथील करोडो रुपयांच्या टोल वसुलीच्या कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच भद्रावती येथील निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या, वेकोलीतील स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कामगारांचे हक्क आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. या प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेत प्रशासनाला जाब विचारला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अवैध व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी आणि आरोप होत असताना जनतेच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीवरच हद्दपारीची कारवाई प्रस्तावित केली जात असल्याने पोलिस प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अवैध व्यवसायांविरोधातील कारवाई आणि जनहिताच्या आंदोलनांवरील कारवाई यामध्ये प्रशासनाची भूमिका समान निकषांवर तपासली जाण्याची मागणी होत आहे.
५० हजार मतांची ताकद; राजकीय समीकरणांना धक्का? -
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत वरोरा-भद्रावती मतदारसंघातून मुकेश जिवतोडे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती. भाजपच्या उमेदवाराविरोधात निवडणूक रिंगणात उतरून त्यांनी जवळपास ५० हजार मते मिळविली. कोणताही मोठा राजकीय वारसा नसताना सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आलेल्या जिवतोडे यांनी स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण केली. त्यानंतर शिवसेनेत प्रवेश करून त्यांच्याकडे चंद्रपूर लोकसभा संघटकपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्रात त्यांनी संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची वाढती संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक प्रश्नांवरील आक्रमक भूमिका यामुळे राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे लक्ष या घडामोडींकडे लागले आहे. त्यामुळे सध्याच्या कारवायांकडे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने नव्हे, तर राजकीय पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे.
खाकीच्या कारवाईत राजकीय संघर्षाची छाया? -
कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असली तरी प्रत्येक कारवाई निष्पक्ष आणि पुराव्यांवर आधारित असणे अपेक्षित आहे. दाखल गुन्हे, त्यांची सद्यस्थिती, घटनांची पार्श्वभूमी आणि हद्दपारीची आवश्यकता या सर्व बाबींची सक्षम प्राधिकरणाकडून स्वतंत्रपणे तपासणी होणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनांमध्ये सक्रिय असल्यामुळे कोणावर कारवाई होत असल्याची भावना निर्माण होणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
१३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष -
आता १३ नोव्हेंबर रोजी जिवतोडे पोलिसांसमोर काय बाजू मांडतात आणि त्यांच्या खुलाशानंतर संबंधित प्राधिकरण काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन वर्षांच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव, यापूर्वी झालेली अटक आणि त्यामागील राजकीय दबावाचे आरोप यामुळे हे प्रकरण आगामी काळात अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या नेत्यावर होणाऱ्या कारवायांमुळे वरोरा-भद्रावतीच्या राजकीय वातावरणात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.
