Petrol Price
नायब तहसीलदारांची १५८ रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता : आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठक; पदनिर्मिती व भरतीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होणार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील नायब तहसीलदारांची रिक्त पदे भरण्याच्या मागणीला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात नायब तहसीलदारांची तब्बल १५८ पदे रिक्त असून, त्यामुळे विशेष सहाय्य योजनांसह विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होत आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईतील मंत्रालयात विशेष बैठक बोलावली. या बैठकीत रिक्त पदांच्या निर्मिती आणि भरती प्रक्रियेसंदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून, याबाबत लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार किशोर जोरगेवार तसेच महसूल, वित्त आणि सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील नवनिर्मित तालुक्यांसह इतर तालुक्यांमध्ये रिक्त असलेल्या नायब तहसीलदारांच्या पदांचा प्रश्न आमदार जोरगेवार यांनी बैठकीत प्राधान्याने उपस्थित केला. विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक असून, त्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
रिक्त पदांमुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे -
राज्य शासनाकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निराधार, वृद्ध आणि विधवा महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी विविध विशेष सहाय्य योजना राबविल्या जातात. यामध्ये राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील गरजू आणि वंचित घटकांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, संबंधित प्रशासकीय पदे रिक्त असल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी, प्रकरणांची पडताळणी, मंजुरी आणि लाभ वितरणाच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या अनेक पात्र नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आमदार जोरगेवार यांची १५८ पदांच्या निर्मितीची मागणी -
या पार्श्वभूमीवर आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्यातील नवनिर्मित तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांतील रिक्त जागांवर नायब तहसीलदारांची १५८ नवीन पदे निर्माण करून ती तातडीने भरण्याची मागणी बैठकीत केली. विशेष सहाय्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर झाल्यास योजनांच्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे शक्य होईल. तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पात्र नागरिकांनाही शासकीय योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळण्यास मदत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात दिरंगाई खपवून घेणार नाही : महसूल मंत्री -
बैठकीदरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. शासनाच्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. यासाठी महसूल विभागासह सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या विषयाशी संबंधित सामाजिक न्याय विभाग आणि वित्त विभागाकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशा स्पष्ट सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी निर्देशित केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता -
राज्यातील १५८ नायब तहसीलदार पदांच्या निर्मिती आणि भरतीचा प्रस्ताव आता पुढील निर्णय प्रक्रियेकडे जाणार आहे. यासंदर्भात लवकरच होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम होण्यास मदत होण्याबरोबरच संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर विशेष सहाय्य योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः वृद्ध, निराधार, विधवा महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळण्याच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाची महसूल मंत्र्यांनी दखल घेत विशेष बैठक आयोजित केल्याने पदनिर्मिती आणि भरती प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता मंत्रिमंडळाच्या अंतिम निर्णयाकडे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि योजनांच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
