Petrol Price
रब्बी हंगामात कमी पाण्यावरील पिकांना प्राधान्य द्या - राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
- महाडीबीटीवर शेतकऱ्यांची १०० टक्के नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट; चारा टंचाई टाळण्यासाठी ३०० लाखांच्या निधीतून वैरण बियाणे वाटपाचे नियोजन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : जिल्ह्यातील अपुरा पाऊस आणि संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या व सुमारे १०० दिवसांत उत्पादन देणाऱ्या पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले. तसेच जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांची १०० टक्के नोंदणी करण्याची मोहीम मिशन मोडवर राबवावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
नागपूर येथील रवी भवनात आयोजित आढावा बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक परिस्थिती, आगामी रब्बी हंगामाची पूर्वतयारी, चारा नियोजन आणि बचत गटांच्या सक्षमीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू, पशुसंवर्धन विभागाचे फुके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गुल्हाने यांच्यासह कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ६४ टक्के पाऊस -
नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत केवळ ६४ टक्के म्हणजेच ५७२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. पावसातील खंड आणि उशिरा झालेल्या रोवणीमुळे सिंचनाची सुविधा नसलेल्या भागातील धान पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसानभरपाईचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे (क्रॉप कटिंग) काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या.
आगामी फेब्रुवारी महिन्यात संभाव्य तापमानवाढ आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन रब्बी हंगामाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून कालव्यांद्वारे ज्वारी व हरभरा पिकांना मर्यादित प्रमाणात पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे. तसेच कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांचे अर्थशास्त्र, उत्पादन क्षमता आणि लागवडीचे तंत्रज्ञान यांची माहिती समाजमाध्यमे व माहितीपत्रकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महाडीबीटीवर १०० टक्के नोंदणीसाठी गावपातळीवर मोहीम -
शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला मिळावा, यासाठी कृषी विभागाने गावपातळीवर विशेष सर्वेक्षण करावे. ठिबक सिंचन, सिंचन विहिरी, शेडनेट, ग्रीन हाऊस आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करावेत.
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये गरजू शेतकऱ्यांना संधी मिळावी, यासाठी अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया सॅचुरेशन मोड वर पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले. कोणताही पात्र शेतकरी माहितीअभावी किंवा अर्ज प्रक्रियेतील अडचणींमुळे योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चारा टंचाई टाळण्यासाठी ३०० लाखांचा निधी -
पशुसंवर्धन विभागाच्या आढाव्यात २१ व्या पशुगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्यात लहान व मोठे मिळून एकूण ६ लाख ७७ हजार १४० पशुधन असल्याची माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पेरणीच्या आधारे सुमारे २५२ दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
खरीप हंगामासाठी १०० लाख रुपयांच्या निधीतून ५ हजार १५३ पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३०० लाख रुपयांच्या निधीतून सिंचनाची सुविधा असलेल्या जवळपास ८ हजार पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे वितरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पूर्वनियोजनामुळे पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम राखण्यास मदत होणार आहे.
आधुनिक चारा निर्मिती तंत्रज्ञानाबाबत २०० शिबिरे -
चारा साक्षरता व संवर्धन अभियानांतर्गत पशुपालकांना मुरघास (सायलेज) तयार करणे, निकृष्ट दर्जाच्या चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया करणे, हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञान तसेच अझोला निर्मिती याबाबत प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात २०० शिबिरे आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.
रामटेक आणि पारशिवनी तालुक्यांत नोंदणीकृत शेतकरी संस्था किंवा बचत गटांच्या माध्यमातून शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करण्याचा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची पाहणी करून एक लाख रुपयांच्या प्रकल्प अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने काम करावे -
कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची लागवड, शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती, महाडीबीटीवरील योजनांची शंभर टक्के नोंदणी आणि पशुधनासाठी पुरेशा चाऱ्याचे नियोजन या सर्व बाबींना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सांगितले. आगामी रब्बी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने परस्पर समन्वयातून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
