Petrol Price
गडचिरोली जिल्हा परिषदेत एसीबीचा सापळा : १२ हजारांच्या लाचप्रकरणी कार्यकारी अभियंता जाळ्यात
- सहा लाखांचे देयक काढण्यासाठी दोन टक्के कमिशन मागितल्याचा आरोप; शिपायालाही अटक
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कंत्राटदाराचे सहा लाख रुपयांचे देयक काढून देण्यासाठी १२ हजार रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी कारवाई केली. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते आणि शिपाई ईश्वर निसार यांना अटक करण्यात आली आहे. शासकीय कामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी लाचेची मागणी झाल्याच्या या घटनेमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
सहा लाखांच्या देयकासाठी दोन टक्के कमिशनची मागणी -
प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाचे एका कंत्राटदाराचे सहा लाख रुपयांचे देयक प्रलंबित होते. हे देयक काढून देण्यासाठी दोन टक्क्यांप्रमाणे १२ हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते यांनी केल्याचा आरोप आहे.
शासकीय काम पूर्ण केल्यानंतर देयक मिळविण्यासाठी लाचेची मागणी होत असल्याचा आरोप संबंधित कंत्राटदाराने केला. लाच देण्यास नकार देत त्यांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे एसीबीने पुढील कारवाईची तयारी केली.
तक्रारीची पडताळणी करून सापळा -
कंत्राटदाराने केलेल्या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषद परिसरात सापळा रचला. या कारवाईदरम्यान शिपाई ईश्वर निसार याच्या माध्यमातून लाचेची रक्कम स्वीकारली जात असल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले.
त्यानुसार, १२ हजार रुपयांच्या कथित लाच व्यवहाराप्रकरणी कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते आणि शिपाई ईश्वर निसार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात दोघांनाही अटक करण्यात आली असून, लाचेच्या मागणीपासून रक्कम स्वीकारण्या पर्यंतच्या व्यवहारातील प्रत्येकाची भूमिका तपासली जात आहे.
एसीबीचे उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई -
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे गडचिरोली येथील उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे शासकीय देयकांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
देयक मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर -
शासकीय कामे पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदारांना नियमानुसार देयके मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, देयक मंजूर करण्यासाठी कथितरीत्या कमिशनची मागणी झाल्याच्या या प्रकरणामुळे शासकीय कार्यालयांमधील आर्थिक व्यवहार आणि देयक मंजुरी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणात लाचेची मागणी कशा प्रकारे करण्यात आली, शिपाई ईश्वर निसार याची नेमकी भूमिका काय होती आणि कथित व्यवहाराशी संबंधित इतर बाबी कोणत्या आहेत, याचा तपास एसीबीकडून सुरू आहे. तपासातून पुढे येणाऱ्या निष्कर्षांकडे आता लक्ष लागले आहे.
 मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी कारवाई केली. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते आणि शिपाई ईश्वर निसार यांना अटक करण्यात आली आहे. शासकीय कामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी लाचेची मागणी झाल्याच्या या घटनेमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.सहा लाखांच्या देयकासाठी दोन टक्के कमिशनची मागणी -प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाचे एका कंत्राटदाराचे सहा लाख रुपयांचे देयक प्रलंबित होते. हे देयक काढून देण्यासाठी दोन टक्क्यांप्रमाणे १२ हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते यांनी केल्याचा आरोप आहे.शासकीय काम पूर्ण केल्यानंतर देयक मिळविण्यासाठी लाचेची मागणी होत असल्याचा आरोप संबंधित कंत्राटदाराने केला. लाच देण्यास नकार देत त्यांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे एसीबीने पुढील कारवाईची तयारी केली.तक्रारीची पडताळणी करून सापळा -कंत्राटदाराने केलेल्या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषद परिसरात सापळा रचला. या कारवाईदरम्यान शिपाई ईश्वर निसार याच्या माध्यमातून लाचेची रक्कम स्वीकारली जात असल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले.त्यानुसार, १२ हजार रुपयांच्या कथित लाच व्यवहाराप्रकरणी कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते आणि शिपाई ईश्वर निसार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात दोघांनाही अटक करण्यात आली असून, लाचेच्या मागणीपासून रक्कम स्वीकारण्या पर्यंतच्या व्यवहारातील प्रत्येकाची भूमिका तपासली जात आहे.एसीबीचे उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई -लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे गडचिरोली येथील उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे शासकीय देयकांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.देयक मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर -शासकीय कामे पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदारांना नियमानुसार देयके मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, देयक मंजूर करण्यासाठी कथितरीत्या कमिशनची मागणी झाल्याच्या या प्रकरणामुळे शासकीय कार्यालयांमधील आर्थिक व्यवहार आणि देयक मंजुरी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.या प्रकरणात लाचेची मागणी कशा प्रकारे करण्यात आली, शिपाई ईश्वर निसार याची नेमकी भूमिका काय होती आणि कथित व्यवहाराशी संबंधित इतर बाबी कोणत्या आहेत, याचा तपास एसीबीकडून सुरू आहे. तपासातून पुढे येणाऱ्या निष्कर्षांकडे आता लक्ष लागले आहे.)
