महत्वाच्या बातम्या

आर.टी.ई. अंतर्गत २५ टक्के मुलांना ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील सुधारित अधिसूचना 9 फेब्रुवारी 2024 नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना आर.टी.ई. अंतर्गत 25 टक्के प्रवेश दिला जातो. त्याअंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील आर.टी.ई. प्रवेशपात्र 1 हजार 118 शाळांमध्ये ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून 30 एप्रिल 2024 प्रवेशाची अंतिम दिनांक आहे. पालकांनी ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश अर्ज सादर करावे, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. नितू गावंडे यांनी केले आहे.

प्रवेशाचा प्राधान्य क्रम ठरवितांना विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून 1 कि.मी. पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंय अर्थ साहाय्यित शाळा (अल्पसंख्यांक तथा अंशतः अनुदानित शाळा वगळून) अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून 1 कि.मी. पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वयं अर्थ साहाय्यित शाळा नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून 3 कि.मी. पर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश प्राधान्य क्रमाने होतील.

आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुरावा म्हणून रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज, टेलिफोन देयक, प्रॉपटी टॅक्स देयक, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक इत्यादी यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल.

भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरिता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा. भाडेकरार हा फॉर्म भरण्याच्या दिनांकाच्या पूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी 11 महिन्याचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्यावर पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणचा भाडेकरारनामा दिला असेल त्या ठिकाणी बालक, पालक राहत नाही, असे आढळून आल्यास त्या पालकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येवून बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच आर.टी.ई. मधून प्रवेश झाला तरीही संपूर्ण फी संबंधित पालकाना भरावी लागेल.

जन्मतारखेचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र पुरावा (सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित करुन दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.) उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्नाचा दाखला रु. एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न) प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या एक वर्षापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा.

दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा वैद्यकिय अधिक्षक, अधिसुचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र. तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतूदीनूसार सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाकरीता शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय 6 वर्षापेक्षा अधिक गृहित धरताना मानीव 31 डिसेंबर निश्चित करण्यात आलेली आहे.

पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना (विधवा, घटस्फोटित, आई अथवा वडील या पैकी कोणताही एक) पर्याय निवडता असले तर संबंधित बालकाचे पालकत्व स्विकारलेल्या व्यक्तीचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. आर.टी.ई नियमानुसार एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या एकाच आवारात अथवा परिसरात इयत्ता 1 ली ते 4 थी पर्यंत मान्यता असलेली एक शाळा असेल व तेथेच इयत्ता 5 वी ते 10 पर्यंत मान्यता असलेली दुसरी शाळा असल्यास इलेमेंटरी सायकल नुसार इयत्ता 1 ली ला 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत दिलेले प्रवेश पुढे त्याच संस्थेच्या त्याच परिसरातील (एकाच आवारातील) असलेल्या शाळेत इयत्ता 5 वी ते 8 वी करीता ते प्रवेश नियमित राहतील.

अवैध निवासाचा पत्ता, अवैध जन्मतारखेचा दाखला, अवैध जातीचे प्रमाणपत्र, अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, अवैध फोटो आयडी, अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र या कारणांमुळे शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेश नाकारु शकतात याची पालकांनी दखल घ्यावी.

ज्या बालकांनी यापूर्वी आर.टी.ई. 25 टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकाला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. प्रवेश अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरुन पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास सदर प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरु नये अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतले जाणार नाही, अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील, असे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक डॉ. नितू गावंडे यांनी कळविले आहे.