महत्वाच्या बातम्या

एफडीसीएम कडून राज्य शासनाला मिळणार ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश

- महामंडळाच्या स्थापनेपासून मिळालेली आजपर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम

- वनविभाग सतत अग्रेसर असल्याचे समाधान : वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडून राज्य शासनाला यावर्षी सन २०२२-२०२३ या वर्षासाठी ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश मिळणे प्रस्तावित असून महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून शासनाला प्राप्त होणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे. २८ डिसेंबर रोजी नियोजन भवन येथे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या (बोर्ड) मिटिंग मध्ये ही माहिती मिळताच मुनगंटीवार यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. विशेष म्हणजे महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून राज्य शासनाला मिळणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे. एफडीसीएम च्य अहवालबाबत सीएजी ने देखील नील चा शेरा देऊन अहवाल पारदर्शी असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे. ही देखील मोठी उपलब्धी आहे.

यासंदर्भात बोलताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाला वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा होत असल्याचा मनापासून आनंद होत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या मोजक्याच महामंडळाकडून आर्थिक लाभ शासनाला मिळतो, त्यात वानविभाग कुठेही मागे नाही. तर सतत अग्रेसर असल्याचे अत्यंत समाधान आहे. वनक्षेत्र विकास, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन, विक्रमी वृक्ष लागवड, उत्तम दर्जाचे सागवान लावून योग्य विपणन व्यवस्था यासह प्रत्येक बाबतीत वन विकास महामंडळाचे नियोजन उल्लेखनीय आहे. अयोध्या येथे प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी गेलेले काष्ठ, संसदेच्या नवीन इमारतीत सेंट्रल व्हिस्टासाठी गेले काष्ठ महाराष्ट्राच्या वन क्षेत्रातून गेले याचे मला विशेष समाधान आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. एफडीसीएम चे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, वनबल प्रमुख शैलेश टेम्भूर्णीकर आणि त्यांच्या टीम च यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले.

वन संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी मुनगंटीवार यांच्या कुशल नेतृत्वात वनविभाग झपाट्याने प्रगती करीत आहे. नवनवीन संकल्पना राबवून वनक्षेत्र वाढीसाठी तसेच वनांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचे काम गतीने सुरू आहे. एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी ची निर्मिती करून फार्निचर व इतर साहित्याकरिता मोठे दालन उभे करण्याचा त्यांचा मानस आहे. यामुळे उद्योगाला आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे. वनविकास महामंडळाकडून गेल्या १० वर्षात शासनाला मिळालेल्या लाभांशाचा आढावा घेतल्यास तो सन २०१४ -२०१५ मध्ये ४५.४२ लक्ष रुपयांपासून २०२२-२०२३ मध्ये ५८२.०० लक्ष रुपये असा प्रगतीचा आलेख अधोरेखित होतो.