महत्वाच्या बातम्या

१४१ खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभा सचिवालयाचा मोठा निर्णय : निलंबित खासदारांसाठी नवे फर्मान

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशन काळात आतापर्यंत १४१ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या निलंबित खासदारांसाठी लोकसभा सचिवालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात या निलंबित खासदारांसाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विरोधी पक्षातील खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेते आक्रमक झाले आहेत. कठोर शब्दात या कारवाईचा निषेध केला जात आहे. अशात आज सभागृहात काय होणार याकडे लक्ष असतानाच लोकसभा सचिवालयाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. या परिपत्रकातून निलंबित खासदारांसाठीच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

परिपत्रात नेमके काय?

निलंबित खासदारांना लोकसभा किंवा राज्यसभेत प्रवेश करता येणार नाही. लॉबी किंवा गॅलरी या खासदारांना प्रवेश करता येणार नाही. निलंबित खासदारांनी दिलेल्या नोटीस, ठरावाच्या सूचना ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. निलंबनाच्या या काळात होणाऱ्या समितांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार या निलंबित खासदारांना नसेल. निलंबित खासदार ज्या समितीचे सदस्य असतील. त्या समितीच्या बैठकांना हजर राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तसेच दैनिक भत्त्यांना निलंबित खासदार पात्र नाहीत, या बाबींचा समावेश या परिपत्रकात आहे.

किती खासदारांचे निलंबन?

संसदेच्या इतिहासात कधीही घडली नव्हती अशी घटना सध्या घडत आहे. एका मागोमाग एक विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित करण्यात येत आहे. कालपर्यंत एकूण १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या ९५ खासदारांचे तर राज्यसभेच्या ४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. काल (१९ डिसेंबर) दिवसभरात ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिरूरचे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. १४१ खासदारांच्या निलंबनाचे देशभर पडसाद उमटत आहेत.

निलंबनाचे कारण काय?

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आतापर्यंत १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. १३ डिसेंबरला संसद परिसरात गोंधळ पाहायला मिळाला. चार तरूणांनी संसद परिसरात गोंधळ घातला. लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून दोन तरूणांनी खाली उड्या मारला. स्मोक कॅडल फोडल्या. यामुळे संसदेच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि याबाबत सरकारने भूमिका मांडावी, हे नेमके कशामुळे घडले, याची स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. ही मागणी लावून धरल्याने विरोधी पक्षातील खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.