महत्वाच्या बातम्या

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर : आता १५ भाषांमध्ये होणार परीक्षा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता विद्यार्थ्यांना आपल्या स्थानिय भाषेतच केंद्र सरकारच्यानोकरीची परीक्षा देऊ शकतात. या संदर्भात केंद्राय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली आहे.

देशातील तरुणांनी एकही संधी गमावू नये, यासाठी केंद्राने अलीकडेच एसएससी मार्फत घेण्यात येणारी सरकारी नोकरी भरती परीक्षा १५ भाषांमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या १४ व्या हिंदी सलाहकार समितीच्या बैठकीत बोलताना सिंह यांनी ही माहिती दिली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांच्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही सिंह म्हणाले.

मंत्री सिंह म्हणाले, अलीकडेच १५ भारतीय भाषांमध्ये सरकारी नोकरीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून देशातील कोणताही तरुण भाषेच्या अडथळ्यामुळे नोकरीच्या संधी गमावू नये. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने घेतलेल्या भरती परीक्षेचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, पेपर १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये म्हणजे आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलगूमध्ये असेल., उडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरीमध्ये सेट केले जाईल.

सिंह म्हणाले, गेल्या नऊ वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, अधिकृत भाषा हिंदी व्यतिरिक्त भारतीय प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्षणीय प्रगती झाली आहे. या निर्णयामुळे लाखो उमेदवार त्यांच्या मातृभाषेतून/प्रादेशिक भाषेत परीक्षेला बसतील आणि त्यांच्या निवडीची शक्यता सुधारेल. इंग्रजी आणि हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये एसएससी परीक्षा घेण्याची मागणी विविध राज्यांमधून सातत्याने होत होती, असंही सिंह म्हणाले.

जेईई, नीट आणि यूजीसी परीक्षाही १२ भाषांमध्ये घेतल्या जात आहेत. यूपीएससी मध्ये अजूनही उच्च शिक्षणावरील पुस्तकांची कमतरता आहे, पण भारतीय भाषांमधील विशेष पुस्तकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या समन्वयाने प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील पहिला एमबीबीएसचा हिंदी अभ्यासक्रम गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे सुरू करण्यात आला होता. आणि आता उत्तराखंड हे हिंदीमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रम सुरू करणारे दुसरे राज्य बनले आहे, असंही सिंह म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेला महत्त्व देऊन अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदींनी हिंदी, तमिळ, तेलगू, मल्याळम, गुजराती, बंगाली या प्रादेशिक भाषांमध्ये वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण देण्याचे आवाहन केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण हिंदीतून सुरू झाले असून लवकरच अभियांत्रिकीचे शिक्षणही हिंदीतून सुरू होणार असून अभियांत्रिकीच्या पुस्तकांचे भाषांतरही केले जाणार असल्याचेही सिंह म्हणाले.