Petrol Price
विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! : शाळा सोडल्यानंतरही दाखल्यातील चूक दुरुस्त करता येणार
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; केवळ शाळा सोडली म्हणून दुरुस्ती नाकारता येणार नाही
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / औरंगाबाद : शाळा सोडल्यानंतर शालेय रेकॉर्ड किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात झालेली नजरचूक दुरुस्त करता येत नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय तसेच विविध शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाजात अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, आता अशा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शाळेतील रेकॉर्डमध्ये नजरचुकीने किंवा अनवधानाने झालेली चूक विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतरही नियमानुसार दुरुस्त करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे शाळा सोडल्यानंतर शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात (Leaving Certificate) नाव, जन्मतारीख किंवा अन्य नोंदींमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे, हे एकमेव कारण पुढे करून शालेय रेकॉर्डमधील दुरुस्ती नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नजरचुकीच्या चुका दुरुस्त करता येणार -
शालेय रेकॉर्डमध्ये नोंद करताना झालेली चूक आणि जाणीवपूर्वक करण्यात आलेला बदल यामध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याची माहिती नोंदविताना अनवधानाने अथवा नजरचुकीने चूक झाली असेल, तर विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडला आहे म्हणून ती चूक कायम ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका पूर्णपीठाने स्पष्ट केली.
त्यामुळे शाळा सोडल्यानंतर आपल्या प्रमाणपत्रातील माहिती चुकीची असल्याचे लक्षात आलेल्या विद्यार्थ्यांना आता संबंधित नियमांनुसार दुरुस्तीची मागणी करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित नोंद चुकीची असल्याचे सिद्ध करणारे योग्य पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित राहणार आहे.
नेमके प्रकरण काय? -
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जालना जिल्ह्यातील जनाबाई हिमतराव ठाकूर यांच्या प्रकरणातून समोर आला. त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्यांनी शाळा सोडलेली असल्याने शालेय रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही, असे कारण देत संबंधित विभागाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.
यानंतर जना ठाकूर यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान शासनाच्या वतीने माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम २६.३ आणि २६.४ यांचा आधार घेण्यात आला. विद्यार्थ्याने शाळेत शिक्षण घेत असतानाच रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करता येते आणि शाळा सोडल्यानंतर अशी दुरुस्ती करता येत नाही, अशी शासनाची भूमिका होती.
औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांच्या निर्णयांमध्ये मतभिन्नता -
या प्रकरणात संबंधित कायदेशीर मुद्द्यावर यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांच्या निर्णयांमध्ये वेगवेगळी मते समोर आली होती. त्यामुळे या विषयावरील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे सोपविण्यात आले.
पूर्णपीठाने दोन्ही बाजूंचा विचार करून शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीच्या नोंदीबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. चूक जाणीवपूर्वक केलेली नसून नजरचुकीने अथवा अनवधानाने झालेली असल्यास, केवळ विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडला आहे या कारणावरून दुरुस्ती नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
योग्य पुरावे सादर करणे आवश्यक -
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ शाळेच्या रेकॉर्डमधील कोणतीही नोंद मनमानी पद्धतीने बदलता येईल, असा नाही. दुरुस्तीची मागणी करताना संबंधित विद्यार्थ्याला योग्य आणि अधिकृत पुराव्यांच्या आधारे मूळ नोंद चुकीची असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. तसेच, संबंधित शैक्षणिक विभागाच्या नियमांनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
विशेषतः नाव, जन्मतारीख किंवा इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक नोंदींमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्तीसाठी संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक ठरेल.
शिक्षण आणि नोकरीच्या संधींसाठी निर्णय महत्त्वाचा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील चुकीची माहिती पुढील आयुष्यात विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अडचण ठरू शकते. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना, नोकरीसाठी कागदपत्रांची पडताळणी करताना, शासकीय योजनांचा लाभ घेताना किंवा विविध अधिकृत कागदपत्रांमध्ये माहिती जुळविताना अशा चुका अडथळा ठरू शकतात.
त्यामुळे शाळा सोडल्यानंतरही अनवधानाने झालेल्या चुका योग्य पुराव्यांच्या आधारे आणि नियमानुसार दुरुस्त करण्याची संधी मिळणे, हा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील अडचणी कमी होण्याची शक्यता -
शालेय रेकॉर्डमधील एखादी नजरचूक अनेक वर्षांनंतर लक्षात आल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, पूर्णपीठाच्या या निर्णयामुळे अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदीतील वास्तविक आणि अनवधानाने झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
केवळ शाळा सोडल्यामुळे विद्यार्थ्याला चुकीची नोंद कायमस्वरूपी स्वीकारण्यास भाग पाडता येणार नाही; योग्य पुरावे आणि नियमांच्या चौकटीत दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, हा या निर्णयाचा महत्त्वाचा संदेश आहे.
