पुलगाव सीएडी कॅम्प परिसराजवळील नागरिक व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा : खासदार रामदास तडस
- पुलगाव सीएडी कॅम्प परिसर सिमाकंण अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांत संभ्रम.
- नागरिक व शेतकऱ्यांच्या अडचणी दुर करण्याकरिता निर्णय घ्यावा.
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : पुलगाव सीएडी कॅम्प सिमाकंण संदर्भात अधिसूचनेत भिंतीभोवती दोन हजार यार्डपर्यंतचा भाग क्लिअरन्स झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला. लष्करी कवायती व उपक्रमामुळे या भागातील नागरिकांच्या जीवितास होणारा अपेक्षित धोका टाळण्यासाठी हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने परीसरातील राहणारे नागरीक व शेती करणारे शेतकऱ्यांना अधिसुचनेमुळे अडचणी निर्माण होणार आहे, अधिसुचनेमुळे भागातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याएैवजी जास्त अडचणी येणार आहे, त्यामुळे शासनाने या भागातील नागरिक व शेतकऱ्यांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करून हा तिढा कायमचा संपवावा, तसेच नागरीक व शेतकरी यांच्या हिताच्या दुष्टीकोनातुन निर्णय घ्यावा अश्या सुचना खासदार रामदास तडस यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालात झालेल्या बैठकीत दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथे पुलगाव सीएडी कॅम्प सिमाकंण अधिसूचना संदर्भात खासदार रामदास तडस व जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली, बैठकीला उपजिल्हाधिकारी, भाजपा जिल्हाध्यक्ष सुनिल गफाट, राजेश बकाने, दिपक फुलकरी, प्रविण सावरकर, किशोर गव्हाळकर, राहुल चोपडा, गजानन राऊत, अरविंद नागतोडे, विनोद माहुरे, राहुल गायकवाड, प्रेम शाहु, बजरंग रावेकर, सुरेश हनुमंते, शैलेश रावेकर, मंगेश रावेकर, गजानन नरशेकर, अंबादास गांजरे, विशाल मुडे, गुणवंत काळे उपस्थित होते.
यावेळी पुलगाव सीएडी कॅम्प परीसरातील येत असलेल्या नागरिकांच्या समस्या, परीसराचे सीमाकंण, बांधकामबाबत येणाऱ्या अडचणी, स्मशानभूमी, पिकनिक व क्रीडा उपक्रम राबविणे, मेळावे तसेच इतर उपक्रम राबविण्यात येणाऱ्या अडचणी या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी नाचणगांव येथे स्वतः येवून परीसरातील गावकऱ्यांच्या शंका कुशंकाचे निरासरण करण्याबाबत आश्वत केले.
काही दिवसाआधी जिल्हाधिकारी, सीएडी कॅम्पचे अधिकारी, भूमिअभिलेख विभागाच्या कर्मचारी यांनी सीएडी कॅम्प प्रतिबंधित क्षेत्राचे मोजमाप केले होते. प्रतिबंधित क्षेत्राच्या जागेबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी नागरिकांत असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी हा सर्व्हे करण्यात आला होता. या सर्व्हेनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रातील गावनिहाय डेटा, सर्वेक्षण क्रमांकाचे नकाशे तसेच वेगवेगळे शेत सर्व्हे नंबर या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले. अधिसूचनेनुसार या भागात लष्करी कारवाया पाहण्यासाठी निषिद्ध क्षेत्रामध्ये एकत्रित येणे, नागरिकांची पिकनिक व क्रीडा उपक्रम राबविणे, मेळावे घेणे कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेत कोणतीही स्पष्टता नाही, अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून नागरिकांत गोंधळ व संभ्रम निर्माण झालेला आहे. या अधिसूचनेत शासकीय योजनांची कामे, घरांचे बांधकाम, डागडुजी तसेच इतर कामाबद्दल कोणतीही स्पष्ट भूमिका नमूद नसल्याने संभ्रम वाढला आहे. जाहीर झालेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात या भागातील अंदाजे २० गावांचा समावेश असल्यामुळे नागरिक व शेतकऱ्यांनी काय करावे प्रश्न उपस्थित होत आहे. तरी याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी परीसरातील नागरिकांचे स्वतः येवून शंका कुशंका दुर करणे आवश्यक आहे.
News - Wardha