Petrol Price
चंद्रपूरसह विदर्भात १ नोव्हेंबरपर्यंत डीजे बंदी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूरसह संपूर्ण विदर्भातील पोलीस प्रशासनाला कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांमध्ये डीजे आणि हाय-डेसिबल साऊंड सिस्टीमच्या वापरावर १ नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ध्वनिवर्धक यंत्रणा सील करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढत्या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात आली. आगामी गणेशोत्सव तसेच अन्य सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी पोलीस प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री आदेश काढून थांबू नये, तर प्रत्यक्ष कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागपूर शहर पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये विशेष अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार डीजे साऊंड सिस्टीम, प्लाझ्मा साऊंड सिस्टीम आणि प्रेशर-मिड साऊंड सिस्टीमच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अशा ध्वनियंत्रणा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आलेले हे निर्बंध १ नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहणार आहेत. या कालावधीत सार्वजनिक कार्यक्रम, मिरवणुका आणि सण-उत्सवांमध्ये निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.
ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पोलिसांनी सादर केलेले व्हिडिओ फुटेज आणि ध्वनिमर्यादा ओलांडल्याचे पुरावे न्यायालयाने प्रत्यक्ष पाहिले. त्यानंतर केवळ अधिसूचना काढण्यापेक्षा नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध ठोस आणि कठोर कारवाई करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. नियमांचे उल्लंघन करणारे डीजे व हाय-डेसिबल साऊंड सिस्टीम जप्त करून सील करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातही आगामी सण-उत्सवांच्या काळात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर राहणार आहे. ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. हुशार मंडलेकर, तर सरकारतर्फे ॲड. नितीन राव यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
