महत्वाच्या बातम्या

आरबीआई ठरवणार बँकांची गाइडलाइन : लोन पॅनल्टीवर देणार विशेष सूचना

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : दंडात्मक व्याज किंवा कर्जावरील व्याज यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.

सध्या वेगवेगळ्या बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनेंशियलकंपन्या वेगवेगळे व्याज किंवा दंड आकारतात. ते आकारत असलेल्या दंडात्मक व्याजाबद्दल अद्याप कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. आरबीआयने सांगितले की, ड्राफ्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, ते कर्जदार, बँका आणि इतर संस्थांसारख्या विविध भागधारकांशी चर्चा करतील. आणि अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील. पेटीएम आणि बजाज फायनान्स सारख्या काही मोठ्या एनबीएफसी त्यांच्या बँकांसह या चर्चेत सहभागी होऊ शकतात.

मनमानी व्याज आकारत आहेत बँका

त्यानंतर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व बँका, एनबीएफसी आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लागू होतील. सामान्यतः, बँका प्रीपेमेंट, चेक बाऊन्स, उशीरा परतफेड आणि ईएमआय डिफॉल्टसाठी निश्चित दराच्या कर्जावर जास्त व्याज आकारतात. आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जावरील पेनल्टी शुल्काची वसुली सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नियमन केलेल्या संस्थांना ॲडव्हान्सवर दंडात्मक व्याज आकारण्यासाठी बोर्ड-मंजूर धोरण तयार करण्याची ऑपरेशनल स्वायत्तता आहे. जी वाजवी आणि पारदर्शक असेल.

आरबीआयने पुढे म्हटले आहे की, दंडात्मक व्याज कर्जदारांना वेळेवर पेमेंट करण्यास भाग पाडते. तरी अशा चार्जेसचा वापर संस्थांनी त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी करू नये. काही प्रकरणांमध्ये, दंडात्मक व्याज इतके जास्त होते की, ग्राहक नाराज झाले आणि त्यांनी नियमन केलेल्या संस्थांकडे तक्रार केली. आरबीआयने पुढे म्हटले आहे की, कर्ज भरण्यात कोणताही विलंब, डीफॉल्ट किंवा कर्जदाराने कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींच्या कोणत्याही भौतिक अटींचे पालन केले नाही. तर योग्य त्या पारदर्शक पद्धतीने दंड आकारला जाईल. हा दंड दंडात्मक व्याज म्हणून आकारला जाणार नाही जो ॲडव्हान्सवर आकारल्या जाणार्‍या व्याज दरामध्ये जोडला जातो.

दंड स्वतंत्रपणे वसूल करावा

यासोबतच दंड शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही. म्हणजेच ते स्वतंत्रपणे वसूल केले जाईल आणि थकबाकी मूळ रकमेत जोडले जाणार नाही. मात्र, कर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये काही बिघाड झाल्यास, आरइएस व्याजदरावरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्रेडिट जोखीम प्रीमियम बदलू शकतील. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच आरबीआयच्या वेबसाइटवर स्टेकहोल्डर्सच्या टिप्पण्यांसाठी उपलब्ध होतील.