महत्वाच्या बातम्या

देशाला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प : खासदार रामदास तडस यांची प्रतिक्रीया

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (वर्धा) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमृतकाळातील सन 2023-24 करिता सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्पात समावेशक वाढ, शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विकास, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र या ७ गोष्टींना प्राधान्य दिलेले आहे, त्यामुळे 2023-24 चा अर्थसकल्प देशाला प्रगतीपथावर नेणारा असल्याची प्रतिक्रीया खासदार रामदास तडस यांनी दिली.

शेतकरी, महिला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, आदिवासी, मागास वर्ग, उद्योजक, विद्यार्थी, नोकरदार यांच्यासाठी या अंदाजपत्रकात भरीव योजना व तरतुदी आहेत. शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देण्याची तरतूद आहे. सेंद्रिय शेतीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद आहे. रस्ते, वीज, पाणी व दळणवळण सुविधा सहज, मुबलक उपलब्ध करणे म्हणजे पायाभूत सुविधा आहेत. यावर्षी त्याकरिता 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद असून ही 33 टक्के वाढ आहे. दळणवळण सुविधा गतिमान व सुखकर होण्यासाठी रेल्वेची तरतूद 2.40 लाख कोटी रुपये असून त्यातील 75 हजार कोटी रुपये नवीन मार्गासाठी आहेत. यामुळे नांदेड ते वर्धा हा नवीन रेल्वे प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. देशात नवीन 50 विमानतळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट हे उद्योग व पर्यटनाला चालना देणारे आहे. बेघर नागरिकांना हक्काचे निवासस्थान मिळावे याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेत 66 टक्के म्हणजेच 79,000 करोड़ पेक्षा जास्त वाढीव तरतूद केली असल्यामुळे गरीब कुटुंबाचे घरांचे स्पप्न पुर्ण होणार असल्याचे खासदार रामदास तडस म्हणाले.

महिलांचे कल्याण झाल्याखेरीज देशाचे कल्याण होऊ शकणार नाही अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे. महिलांकरिता नवीन बचत योजना, 157 नर्सिंग महाविद्यालये हे त्याचे द्योतक आहे. देशातील 80 कोटी भारतीयांना मोफत अन्नधान्य देण्याच्या उपक्रमामुळे या देशात कोणीही उपाशी, कुपोषित राहणार नाही असे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. नोकरदार वर्गाला आयकरात मोठी सवलत मिळाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. बॅटरीवर चालणारी वाहने, मोबाईल, सायकल इत्यादी वस्तू स्वस्त होणार असल्याने ग्राहकांना निश्चित दिलासा मिळणार आहे. आदिवासी, लघु व सूक्ष्म उद्योग यांच्याकरिता विशेष तरतूद आहे. पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता देणे ही बाब सामान्य नागरिकांना सुखावणारी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून जी आर्थिक शिस्त लागली त्याचे परिणाम म्हणजे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. जागतिक मंदी आहे, शेजारील देश दिवाळखोर होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा विषम परिस्थितीत आपला भारत देश जगातील पाचवी आर्थिक सत्ता झालेला आहे. देशाचे जिडीपी उद्दिष्ट 7 टक्के असल्याने येत्या वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आपला देश जागतिक महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने अधिक समोर जाणार असल्याचे यावेळी खासदार रामदास तडस म्हणाले.