महत्वाच्या बातम्या

पूर्वसूचना न देता स्मार्ट मीटर बसविल्याचा आरोप : महावितरणविरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा जनआंदोलनाचा इशारा

- ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप; १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हाभर आंदोलन – डॉ. प्रणय खुणे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात महावितरणकडून ग्राहकांना कोणतीही कायदेशीर पूर्वसूचना न देता स्मार्ट वीजमीटर बसविण्यात येत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा पुढील १५ दिवसांत महावितरणविरोधात जिल्हाभर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी दिला आहे.

चामोर्शी तालुक्यातील आलापल्ली उपविभागांतर्गत घोटजवळील मछली गावात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी ग्रामीण भागात नव्याने बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरसंदर्भात अनेक नागरिकांनी आपल्या अडचणी व तक्रारी मांडल्या. स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीजबिलामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा दावा नागरिकांनी केला.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी सुमारे ५०० रुपयांपर्यंत येणारे मासिक वीजबिल स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी बोलताना डॉ. प्रणय खुणे यांनी सांगितले की, एमईआरसी विद्युत पुरवठा संहिता आणि वितरण परवानाधारकांच्या कामगिरीचे मानक, ज्यामध्ये वीज गुणवत्ता नियमांचा समावेश आहे. २०२१ मधील नियम १५.२.१ नुसार कोणताही वीजमीटर बदलण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकाला किमान दोन दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. ही सूचना लेखी, एसएमएस, व्हॉट्सअॅप, ई-मेल किंवा इतर अधिकृत माध्यमातून देणे अपेक्षित असते. मात्र, ग्रामीण भागात कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने महावितरणकडे यासंदर्भात तक्रार सादर करून मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांना पूर्वसूचना दिल्याचा लेखी पुरावा सादर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, पूर्वसूचना न देता मीटर बदलण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून नियमभंगाची नोंद घेण्यात यावी, तक्रारीवर नियमानुसार लेखी निर्णय देण्यात यावा आणि भविष्यात ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

डॉ. खुणे यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांचे कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांवर अन्याय होत असेल, तर तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. येत्या १५ दिवसांत या प्रकरणी समाधानकारक कारवाई न झाल्यास जिल्हाभर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी भाजपा मंडळाध्यक्ष राकेश सरकार, भाजपा महामंत्री विकास मैत्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महेश विश्वास, विनोद किरमे, राजू सातपुते, पलाश घरामी तसेच संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.