साथीच्या आजारांत बनावट औषधांचा धोका : वर्ध्यात तपासणी यंत्रणा अपुरी

- आठ तालुक्यांची जबाबदारी एका सहायक आयुक्तांवर; अडीच वर्षांत ४० हून अधिक दुकानांवर कारवाई

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : पावसाळ्याच्या दिवसांत वर्धा जिल्ह्यात डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यासह विविध साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. आजारपणामुळे रुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढत असताना औषधांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत औषध बाजारात दुय्यम दर्जाची तसेच बनावट औषधे विक्रीसाठी येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, औषधांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सरकारी रुग्णालये महत्त्वाचा आधार आहेत. या रुग्णालयांना पुरवठा होणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असल्याने या औषधांची काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. दुय्यम दर्जाची औषधे रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्यास त्याचा थेट परिणाम उपचारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी औषध पुरवठा व्यवस्थेपासून खासगी औषध दुकानांपर्यंत संपूर्ण साखळीची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- आठ तालुक्यांसाठी एकच सहायक आयुक्त
वर्धा जिल्ह्याचा विस्तार आठ तालुक्यांमध्ये आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रातील औषध विक्री व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मात्र आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याची जबाबदारी एका सहायक आयुक्त औषधीवर असल्याने औषध दुकानांची नियमित तपासणी, नमुने घेणे, औषधांची गुणवत्ता तपासणे, परवान्यांची पडताळणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे या सर्व बाबींचा ताण एका मर्यादित यंत्रणेवर येत आहे.

प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन तपासणी करणारे औषध निरीक्षक अपुरे असल्याने फील्डवरील कामकाजावरही परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते. औषधांचे नमुने घेणे आणि त्यांची पडताळणी करण्यापुरताही वेळ अपुरा पडत असल्याने संशयास्पद औषध विक्रीवर व्यापक पद्धतीने लक्ष ठेवणे आव्हानात्मक ठरत आहे.

- बनावट औषध विक्री करणाऱ्यांचा शोध घेणे गरजेचे
औषधांची विक्री करणाऱ्या अधिकृत दुकानांसोबतच काही भागांमध्ये अनधिकृतपणे औषध विक्री होत असल्याची माहिती आहे. गल्लीबोळांमध्ये सुरू असलेल्या अशा दुकानांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कारण, परवाना, साठवणूक, औषधांची गुणवत्ता आणि विक्रीचे नियम यांचे पालन होत नसल्यास नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

बनावट किंवा दुय्यम दर्जाची औषधे विकणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासणी, अचानक धाडी आणि संशयास्पद औषधांचे नमुने घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अशी विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ नियमित तपासणी आणि शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी बनावट औषध विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

- औषध दुकानांची संख्या मोठी; यंत्रणा मात्र अपुरी
जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने औषध विक्रीची दुकाने कार्यरत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, औषध दुकानांच्या संख्येच्या तुलनेत त्यांची तपासणी करणारी यंत्रणा अपुरी आहे. परिणामी, प्रत्येक दुकानाची नियमित तपासणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, हे सातत्याने तपासणे कठीण बनले आहे.

विशेषतः पावसाळ्यात साथीचे आजार वाढल्याने औषधांची मागणी अचानक वाढते. अशा काळात औषधांच्या साठवणुकीपासून त्यांच्या विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. मुदतबाह्य औषधे, चुकीच्या पद्धतीने साठवलेली औषधे, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकली जाणारी औषधे तसेच बनावट औषधांचा शोध घेण्यासाठी नियमित तपासणी आवश्यक आहे.

- अडीच वर्षांत ४० हून अधिक दुकानांवर कारवाई
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गेल्या अडीच वर्षांत जिल्ह्यातील औषध दुकानांची तपासणी केली. या तपासणीत नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या ४० हून अधिक औषध दुकानांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

ही कारवाई औषध विक्री व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते. मात्र, जिल्ह्याची लोकसंख्या १३ लाखांहून अधिक असताना औषध दुकानांची तपासणी करणारी यंत्रणा तुलनेने अपुरी असल्याने भविष्यात आणखी व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

- १३ लाखांहून अधिक लोकसंख्या; आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्न
वर्धा जिल्ह्याची लोकसंख्या १३ लाखांहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण औषधे उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. विशेषतः पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या आजारांचे रुग्ण वाढत असताना औषधांच्या मागणीतही वाढ होते.

अशा परिस्थितीत औषधांची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा अपुरी पडणे ही चिंतेची बाब आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे तपासणी आणि कारवाई संथ होत असल्यास शासनाने त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे.

- सरकारी औषधांच्या गुणवत्तेचीही तपासणी व्हावी
सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या गरीब आणि गरजू रुग्णांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सरकारी औषध पुरवठा यंत्रणेतून येणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता, साठवणूक आणि वितरण यांची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणेला पुरवठा होणाऱ्या औषधांबाबत दर्जाबाबत कोणतीही शंका असल्यास संबंधित औषधांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. दोष आढळल्यास संबंधित पुरवठादार तसेच जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे.

- शासनाने औषध निरीक्षकांचे मनुष्यबळ वाढवावे

वर्धा जिल्ह्यातील औषध विक्री व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे औषध निरीक्षक आणि आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. आठही तालुक्यांमध्ये नियमित तपासणी, अचानक धाडी आणि नमुना संकलनासाठी स्वतंत्र पथके कार्यरत करावीत. अनधिकृत औषध विक्री करणाऱ्या दुकानांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

पावसाळ्यात आजारांचे प्रमाण वाढलेले असताना नागरिकांनीही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेणे टाळावे. औषध खरेदी करताना दुकान अधिकृत आहे का, औषधाची मुदत, पॅकिंग आणि इतर आवश्यक तपशील तपासावेत. संशयास्पद औषध किंवा अनधिकृत विक्री आढळल्यास संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करावी.

साथीच्या आजारांचा वाढता धोका आणि औषधांची वाढती मागणी लक्षात घेता, औषध प्रशासनाने आता केवळ नियमित तपासणीपुरते मर्यादित न राहता जिल्हाभरात विशेष तपासणी मोहीम राबविणे आवश्यक झाले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.