लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही पोटगीसाठी पात्र : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : 
आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकते, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन प्रकरणातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. 
 लिव्ह इनमध्ये राहिलेल्या एका महिलेने यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. लिव्ह इनमध्ये राहत असताना या महिलेने एका मुलाला जन्म दिला होता. या महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोटगी देण्यात यावी, असे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने २०१० साली दिले होते. त्यानंतर या आदेशाविरोधात सदर महिलेच्या जोडीदाराने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना सीआरपीसीमधील कलम १२५ नुसार उदरनिर्वाह भत्ता केवळ विवाहित महिलेलाच दिला जाऊ शकतो, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात  धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित नाही हे मान्य केले तरी तिला कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यांतर्गत पोटगीचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत सीआरपीसीमधील कलम १२५ अंतर्गत उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी ती पात्र ठरते.  असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे . 



  Print






News - World | Posted : 2018-11-16






Related Photos