तीन वर्षांचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करा : कृषी, जलसंधारण आणि विकासकामांवर भर

- जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश; प्रत्येक तालुक्यात सेंद्रीय कृषी मॉल उभारणार, अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष कृतीगटाची घोषणा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध योजनांसाठी उपलब्ध होणारा निधी अधिक परिणामकारक, लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख पद्धतीने वापरण्यासाठी सर्व विभागांनी दूरदृष्टी ठेवून नियोजन करावे. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामकाजाची उद्दिष्टे निश्चित करून पुढील तीन वर्षांचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, अभिजीत वंजारी, कृपाल तुमाने, सुधाकर अडबाले, डॉ. राजीव पोतदार, संजय भेंडे, आमदार नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, मोहन मते, प्रवीण दटके, समीर मेघे, डॉ. आशिष देशमुख, संजय मेश्राम, चरणसिंग ठाकूर, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, उपवन संरक्षक डॉ. विनीता व्यास, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य -
बदलत्या हवामानामुळे कृषी क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची बी-बियाण्यांच्या बाबतीत फसवणूक होऊ देऊ नये, असे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. जिल्ह्यात कुठेही बियाणे उगवले नसल्यास त्याची तत्काळ माहिती शासनाला देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच वीजेअभावी कोणत्याही शेतकऱ्याची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले.

जलसंधारणासाठी युद्धपातळीवर मोहीम-
कमी पर्जन्यमान आणि बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करताना बावनकुळे म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ६ हजार ५०० जलस्त्रोत असून त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी, सिंचन आणि वन विभागाने संयुक्तपणे काम करावे.

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि नालाखोलीकरणाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीत नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत लंबवर्तुळाकार बंधाऱ्याच्या संकल्पनेला मंजुरी देण्यात आली. सावनेर, हिंगणा, काटोल, रामटेक, कामठी आणि उमरेड तालुक्यांमध्ये ११९ नालाखोलीकरणाची कामे तसेच १८ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही जलपुनर्भरणासाठी महानगरपालिका आणि नगर परिषदांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी क्षेत्रासाठी निधीच्या नियमांमध्ये होणार बदल -
जिल्हा वार्षिक योजनेतून कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देताना काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. या अडचणी दूर करून शेतकरी आणि शेतीला अधिक प्रभावी मदत मिळावी यासाठी शासन स्तरावर विद्यमान नियमांमध्ये लवकरच आवश्यक बदल करण्यात येतील, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक तालुक्यात सेंद्रीय कृषी मॉल -
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळावा आणि शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट विक्री साखळी निर्माण व्हावी, यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सेंद्रीय कृषी मॉल उभारण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले. याशिवाय कृषी यांत्रिकीकरण, तालुकानिहाय वैशिष्ट्यपूर्ण पिकांना प्रोत्साहन, पीक बदल, विपणन व्यवस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सक्षमीकरण, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष कृतीगट -
शहर आणि तालुक्यांतील शासकीय जागांवरील अतिक्रमणांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्या निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिका, नझूल आणि नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृतीगट स्थापन करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली.

या कृतीगटात नागपूर सुधार प्रन्यासाचे सभापती संजय मीणा, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त आणि शासकीय अभियोक्ता यांचा समावेश असेल.

एमडीविरोधात कठोर कारवाईचा निर्धार -बैठकीत वाढती गुन्हेगारी, हुक्का पार्लरचे वाढते प्रमाण, एमडीसारख्या अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकणारी तरुणाई आणि वाढते हिंसक गुन्हे यावर सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.

यावेळी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी शहरात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती दिली. नागपूरमध्ये संघटित गुन्हेगारी नसून किरकोळ कारणांवरून गुन्हे घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

एमडीसारख्या अमली पदार्थांविरोधातील लढ्यात समाजाच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता असून, नागपूरला व्यसनमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री बावनकुळे यांनी केले.

२०२६-२७ साठी १,५०३.५० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता -
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत १,३२७ कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन २०२६-२०२७ साठी १,५०३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्याला समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. या आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी १,२१४ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १९५ कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ९४.५० कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा परिषद दिव्यांग सेस निधीतून नागपूर जिल्ह्यातील २८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना तीनचाकी ई-बाईकचे वितरण पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या ई-बाईकच्या माध्यमातून दिव्यांगांना झोमॅटोसह विविध वितरण सेवा आणि इतर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू यांनी केले.