चंद्रपूरच्या प्रदूषणावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांची विधानसभेत जोरदार मागणी : महामाया कोल वॉशरीला क्लोजर नोटीसचे निर्देश

- मोठ्या उद्योगांसाठी उलाढालीच्या एक टक्का बँक गॅरंटीचा प्रस्ताव; बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य, शेती आणि पर्यावरण गंभीर धोक्यात आले असून या समस्येवर कायमस्वरूपी व परिणामकारक उपाययोजना करण्याची जोरदार मागणी माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केली.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी शासनाच्या विद्यमान उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्याबरोबरच बाधित शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने न्याय मिळावा, अशी मागणी सभागृहात केली.

चंद्रपूरमधील प्रदूषणाची तीव्रता, त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि शेतीचे होत असलेले नुकसान याकडे लक्ष वेधत आ. मुनगंटीवार यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष चंद्रपूरचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केल्याबद्दल त्यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे अभिनंदन केले. मात्र, प्रदूषणाची समस्या मान्य करूनही त्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नाकारण्याची प्रशासनाची भूमिका योग्य नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

प्रदूषण आहे हे मान्य, पण त्याचे दुष्परिणाम मान्य नाहीत, ही भूमिका स्वीकारार्ह नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी सभागृहात नोंदविले. मोठ्या उद्योगांकडून सध्या घेतली जाणारी बँक गॅरंटी अत्यंत कमी असल्याचे नमूद करत आ. मुनगंटीवार यांनी संबंधित उद्योगांच्या वार्षिक उलाढालीच्या किमान एक टक्का रकमेची बँक गॅरंटी घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम पर्यावरण संवर्धनासाठी वापरता येईल, असे त्यांनी सांगितले. जप्त करण्यात आलेल्या निधीतील काही हिस्सा जिल्हा प्रशासनाकडे देऊन वृक्षारोपण, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन आणि हरित उपक्रमांसाठी वापरण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

याशिवाय प्रदूषणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना २४ तासांत ६८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी तसेच वारंवार तक्रारी असूनही कारवाई टाळणाऱ्या महामाया कोल वॉशरीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चंद्रपूरमधील प्रदूषणाची गंभीरता स्पष्टपणे मान्य केली. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार उन्हाळ्याच्या तीव्र काळात दोन दिवस चंद्रपूरचा दौरा करून गावागावांतील परिस्थिती, कोळशाच्या धुळीने झाकलेली शेती आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम प्रत्यक्ष पाहिल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

चंद्रपूरमध्ये प्रदूषण आहे हे नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी नमूद करत या प्रश्नावर शासन गंभीर असल्याचे सांगितले. महामाया कोल वॉशरीविरोधातील तक्रारी आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणीसाठी वारंवार गैरहजर राहिलेल्या व्यवस्थापनावर कठोर भूमिका घेत संबंधित उद्योगाला तत्काळ क्लोजर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत प्रदूषण नियंत्रणाचा विशेष आराखडा तयार करण्यात येत असून चंद्रपूरला राज्यातील पायलट प्रकल्प म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उद्योग बंद करण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून रोजगार आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

बँक गॅरंटीची रक्कम वाढविणे, आयआयटीसह तज्ज्ञ संस्थांच्या सहकार्याने झिरो डिस्चार्ज तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि उद्योगांना अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चंद्रपूरच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा विधानसभेत गाजला असून आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अभ्यासपूर्ण सूचनांची पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दखल घेत तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचे संकेत दिल्याने आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रदूषण नियंत्रणाबाबत शासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे चंद्रपूरकरांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.