महत्वाच्या बातम्या

५४५९ पोलीस अधिकारी-अंमलदारांसाठी ₹१७६८ कोटींच्या गृहबांधणी कर्जास मंजुरी : आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील हजारो पोलीस अधिकारी व अंमलदारांचे गृहस्वप्न अखेर साकार होणार आहे. १२ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे ५४५९ पोलीस अधिकारी-अंमलदारांसाठी ₹१७६८.०८ कोटींच्या गृहबांधणी कर्जास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील पोलीस बांधवांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरला असून, या यशामागे माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेला सातत्यपूर्ण, प्रभावी आणि परिणामकारक पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील सुमारे ५५०० पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे डी.जी. लोन प्रकरण प्रलंबित होते. गृहबांधणीसाठी अर्ज करूनही मंजुरी न मिळाल्याने हजारो पोलीस कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली होती. अनेकांनी घर खरेदीसाठी बिल्डरांकडे टोकन रक्कम जमा केली होती; मात्र कर्ज मंजुरी रखडल्यामुळे ती रक्कम गमावण्याचा धोका निर्माण झाला होता.

दिवसरात्र राज्याच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या पोलीस बांधवांची ही गंभीर अडचण लक्षात घेऊन, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळत शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. ७ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत त्यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडला आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची व्यथा सभागृहासमोर मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घरासाठी संघर्ष करावा लागणे ही शोकांतिका आहे.

यानंतर मुनगंटीवार यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रलंबित डी.जी. लोन प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागाला तातडीचे निर्देश दिले.

त्यानंतरही मुनगंटीवार यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवत ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांची भेट घेतली. या बैठकीत प्रकरणातील विलंबामुळे पोलीस बांधवांवर होत असलेल्या आर्थिक परिणामांची सविस्तर माहिती देत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला.

आखेर १२ मे २०२६ रोजी गृह विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. बीयुडी-०९२४/प्र.क्र.२१६/आस्था-१ नुसार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या एकूण ५४५९ घरबांधणी अग्रिम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमार्फत ७.८५ टक्के व्याजदराने ₹१७६८.०८ कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी करण्यात येणार आहे. हे कर्ज Principal Equated Monthly Instalment (PEMI) पद्धतीने पात्र पोलीस अधिकारी-अंमलदारांना उपलब्ध करून दिले जाईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पोलीस कुटुंबांचे गृहस्वप्न साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अनेक कुटुंबांचे घर खरेदीचे व्यवहार आता पुन्हा सुरळीत होणार आहेत.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, राज्यातील पोलीस बांधवांच्या हितासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा हा नेतृत्वाचा ठोस पुरावा आहे.