महत्वाच्या बातम्या

सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार ०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला शासनाची मान्यता

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून, तर सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ पासून शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात अडचणी येत आहेत.

सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया -
सद्यस्थितीत, मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ३५८० रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांची भरती मंजूर केली होती. तथापि, सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्यामुळे या संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे शासनाने सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५०१२ रिक्त पदांची भरती मंजूर केली आहे. या पदभरतीला उच्चशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ग्रेस पीरियड धोरण -
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेची मान्यता नसलेल्या संस्थांमध्ये नवीन पदनिर्मिती होणार नाही. तथापि, कमी मूल्यांकन असलेल्या महाविद्यालयांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तीन वर्षांचा ‘ग्रेस पीरियड’ देण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शिक्षण पद्धतीला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे.