महत्वाच्या बातम्या

घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतीची निवडणूक बेकायदेशीर : नागपूर उच्च न्यायालयात प्रकरण अंतीम आदेशाकरिता राखुन

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
अयनुद्दीन सोलंकी / घाटंजी : घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतीची निवड प्रक्रिया नियमांना डावलून करण्यात आली. ती रद्द करून पुन्हा पदाधिकारी यांची निवड सभा घ्यावी, यासाठी आठ संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ यांचेकडे अपील दाखल केले होते. परंतु सदर अपील फेटाळण्यात आले.

तथापि, या आदेशाविरुद्ध याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार माजी समितीचे सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व इतर संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचीका दाखल केली आहे.

दोन्ही पक्षांनी आपला युक्तीवाद पुर्ण केला असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांनी प्रकरण अंतीम आदेशाकरिता राखुन ठेवला आहे. याचिकाकर्ता संचालकातर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. अक्षय नाईक, ॲड. व्ही. व्ही. जोशी यांनी काम पाहिले.

त्यामुळे घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आठ संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचीका क्रंमाक २०४/२०२४ दाखल केली.

रिट याचीका दाखल करणाऱ्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे, संचालक आशीष लोणकर, संचालक आशीष भोयर, संचालक गुणवंत लेनगुरे, संचालक अरविंद जाधव, संचालक अकबर तंवर, संचालक रमेश डंभारे व संचालक कैलास कोरवते या संचालकांचा समावेश आहे.

त्यांनी प्राधिकृत अधिकारी एस. व्ही. कुडमेथे आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोकराव कोठारी यांना प्रतिवादी केले होते. पदाधिकारी निवडीकरिता जिल्हा उपनिबंधकांनी ८ मे रोजी एस. व्ही. कुडमेथे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते.

तसेच इतर संचालकांनी गुप्त मतदान पद्धतीने पुन्हा निवडणूक घ्यावे, अशी मागणी केली होती.

यवतमाळ जिल्ह्यात १४ कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक २८ व ३० एप्रिल रोजी पार पडली होती. घाटंजीची निवडणूक ३० एप्रिल रोजी होऊन पदाधिकारी निवड १५ मे राजी घेण्यात आली. त्यावेळी इतर कोणत्याही बाजार समितीचे पदाधिकारी निवड झाली नसतांना इतर सर्व बाजार समितीच्या निवडीच्या नोटीसचा वेळ १० दिवसांचा होता.

परंतु, घाटंजी येथे ७ दिवसांचा कालावधी देऊन पदाधिका-यांची निवड करण्यात आली. ही निवड प्रक्रिया राजकीय दबावाखाली वेळेआधी घेण्यात आल्याचा दावा रिट याचीकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदाधिकारी निवड रद्द करून पुन्हा सभा घेऊन गुप्त मतदान पद्धतीने नव्याने निवड घेण्यात यावी, अशी मागणी रिट याचीकेतून करण्यात आली होती.

१५ मे रोजी निवड सभेच्यावेळी सभापती पदाकरिता २ अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे गुप्त मतदान घेण्याकरिता ८ सदस्यांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना विनंती अर्ज दिला. परंतु त्यांनी उपविधीमधील तरतूद क्रमांक ४१ ही समितीच्या मासिक सभेबाबत असून ती तरतूद पदाधिकारी निवडीकरिता लागू होत नाही, असे सांगून सभापती व उपसभापतीची निवड केली.

दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक शंकरराव ठाकरे व इतर विरुद्ध अतिरिक्त सहनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती व इतर यांचे विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचीका दाखल केली.

दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद पुर्ण झाला असून प्रकरण अंतीम आदेशाकरिता बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी सभापती व उपसभापतीच्या विरोधात दाखल रिट याचीकेवर काय निर्णय लागतो. या कडे यवतमाळ जिल्ह्यासह घाटंजी तालुक्यातील राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.

उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील ॲड. अक्षय नाईक, ॲड. व्ही. व्ही. जोशी यांनी याचिकाकर्ताची बाजू मांडली. तर राज्य शासनाकडून अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. सी. ए. लोखंडे यांनी काम पाहिले.