महत्वाच्या बातम्या

सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी : पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (२५ नोव्हेंबर) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत, वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचित झाल्यामुळे ती थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, आरक्षणाच्या बहुतांश संस्थांचे प्रतिनिधित्व आदिवासी क्षेत्रात आहे, अशी महत्त्वाची युक्ती मांडली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले की, न्यायालय लोकशाहीची प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू ठेवण्याची खात्री देईल. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरलने अधिक वेळ मागितला, जो खंडपीठाने मान्य करत पुढील सुनावणी शुक्रवार (२८ नोव्हेंबर) ठेवली आहे.

निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ – सरन्यायाधीश सूर्य कांत -
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, न्यायालय निवडणुका घेण्याचे निर्देश देईल, आणि त्या प्रक्रियेचा पालन करणे आवश्यक आहे. ५०-६० टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, त्यामुळे आम्ही याबाबत निर्णायक पावले उचलू, असे ते म्हणाले.

ओबीसी व आदिवासी आरक्षणाचा मुद्दा -
वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी दिलेल्या युक्तिवादात म्हटले की, महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये ९०% ओबीसी समाज आहे, तर काही भागांमध्ये ९९% आदिवासी लोकसंख्या आहे. अशा स्थितीत, ५०% च्या आरक्षणाच्या मर्यादेचा अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर ॲड. जयसिंग यांनी सांगितले की, १९३१ नंतर देशात जातीय जनगणना झाली नाही, त्यामुळे ओबीसींच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने जातीय जनगणना जाहीर केली पाहिजे.

पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला -
आरक्षणाच्या मर्यादेच्या उल्लंघनावर आणखी माहिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचे भवितव्य काय? -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर अनेकांचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण सुनावणीचे परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवर दूरगामी प्रभाव टाकू शकतात.