Petrol Price
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह व शिष्यवृत्तीच्या समस्या तातडीने सोडवा
- ओबीसी महिला सेवा संघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; वसतिगृह प्रवेशाची ६० टक्के गुणांची अट शिथिल करण्याची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : राज्यातील ओबीसी, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह तसेच शिष्यवृत्तीशी संबंधित विविध समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात. तसेच जिल्ह्यातील ओबीसी वसतिगृहांमधील प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी ओबीसी महिला सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी सध्या ६० टक्के गुणांची अट आहे, तर अनुसूचित जाती एससी व अनुसूचित जमाती एसटी विद्यार्थ्यांसाठी ही अट ५० टक्के आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी असलेली ही तफावत दूर करून ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही ५० टक्के गुणांच्या आधारे वसतिगृहात प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहराच्या ठिकाणी येतात. अशा विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असताना केवळ गुणांच्या निकषामुळे ते वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रवेशाची अट शिथिल करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
इयत्ता आठवीपासून वसतिगृह प्रवेश द्यावा -
विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणापासूनच सुरक्षित व शैक्षणिकदृष्ट्या पोषक वातावरण मिळावे, यासाठी इयत्ता आठवीपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शहरात येताना निवासाची मोठी अडचण निर्माण होते. त्यामुळे आठवीपासूनच वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
महाज्योतीसाठी किमान एक हजार कोटींचा निधी द्या -
ओबीसी, एनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी कार्यरत असलेल्या ‘महाज्योती’ संस्थेला किमान एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निधीअभावी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने पुरेसा निधी उपलब्ध करून सर्व योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, शिष्यवृत्तीशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत आणि पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
शासकीय वसतिगृहांत स्थायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करा -
जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी स्थायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. वसतिगृहांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. ओबीसी, एनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह, शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक सुविधांशी संबंधित प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांची तातडीने सोडवणूक करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
शिष्टमंडळात पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती -
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना ओबीसी सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे, ओबीसी महिला सेवा संघाच्या जिल्हाध्यक्षा ललिता देशमुख, सरचिटणीस शुभदा झंझाड, कोषाध्यक्ष लता बोरकर यांच्यासह अरुण जगनाडे, संजीव बोरकर, गोपाल देशमुख, पंजाबराव कारेमोरे, किशोर डोकरीमारे, सुधाकर मोथलकर आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून वसतिगृह प्रवेशाची गुणांची अट शिथिल करावी, इयत्ता आठवीपासून प्रवेश द्यावा, महाज्योतीला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि शासकीय वसतिगृहांतील समस्या तातडीने दूर कराव्यात, या मागण्यांवर शासन व प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
