घरजमिनीचे पट्टे तातडीने द्या, अन्यथा हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरू : कॉ. नत्थूजी साळवेंचा इशारा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अतिक्रमणधारकांच्या घरजमिनी नियमित करून त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावेत, तसेच पट्टेअभावी घरकुल योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा)चे राज्याध्यक्ष कॉ. नत्थूजी साळवे यांनी केली. शासनाने या मागण्यांकडे अडीच वर्षांपासून दुर्लक्ष केले असून आता प्रश्न मार्गी न लागल्यास हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियनच्या चंद्रपूर जिल्हा समितीच्या वतीने गंजवार्ड येथील जनसंघर्ष भवनात आयोजित जिल्हा बैठकीत ते मुख्य निरीक्षक म्हणून बोलत होते. यावेळी राज्य सहसचिव कॉ. दिलीप शापामोहन (अमरावती), बैठकीचे अध्यक्ष कॉ. राजेश पिंजरकर, कॉ. रमेशचंद्र दहिवडे आणि कॉ. अरुण भेलके उपस्थित होते. चंद्रपूर तालुक्यातील गगनगिरी नगर, हनुमान नगर, वांढरी, सोनेगाव आणि लहुजी नगर येथील नागरिकांनी बैठकीत आपल्या समस्या मांडल्या. अनेक कुटुंबे गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून संबंधित जागांवर वास्तव्यास आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करूनही त्यांना अद्याप घरजमिनीचे पट्टे मिळालेले नाहीत. परिणामी घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नसून मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज मिळवतानाही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
गजानन इंगलवार यांनी नागरिकांची व्यथा मांडताना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमच्याकडे घरपट्टीची पावती, वीजबिल, रेशनकार्ड आणि नमुना आठ यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे असतानाही पट्टे देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. मग आणखी कोणत्या पुराव्यांची अपेक्षा प्रशासनाला आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नावर संघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा व्यापक पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. घरजमिनीचे पट्टे मिळविण्यासाठी शासनाने घातलेल्या जाचक अटी व शर्ती शिथिल कराव्यात, ही प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. केवळ निवेदने देऊन प्रश्न सुटणार नसल्याने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर संघटित होऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली. हजारोंच्या संख्येने नागरिकांना एकत्र करून आंदोलनाच्या माध्यमातून हा प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. बैठकीची प्रस्तावना मारो




Petrol Price




