Petrol Price
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा
- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश; गोल्डन अवर मध्ये तातडीच्या उपचारांवर भर
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी अधिक समन्वयाने आणि प्रभावीपणे काम करावे. अपघात नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर, रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण तसेच अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात १३ व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठ, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, गृह, वाहतूक आणि साखर आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पीएम-राहत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी -
अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवर मध्ये म्हणजेच अपघातानंतरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुरुवातीच्या कालावधीत तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी पीएम-राहत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.
या योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त व्यक्तीला प्रति व्यक्ती दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि कमाल सात दिवसांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे. अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचार सुरू करण्यात कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागांनी समन्वयातून एकत्रित कार्यपद्धती विकसित करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
१०८ आणि खासगी रुग्णवाहिका एकाच डिजिटल मंचावर -
अपघातस्थळी सर्वांत जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका कमीत कमी वेळेत पोहोचावी, यासाठी १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिका एका एकात्मिक डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्ताची स्थिती रुग्णालयातील डॉक्टरांना प्रत्यक्ष पाहता येईल आणि रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत आवश्यक प्राथमिक उपचारांबाबत डॉक्टरांकडून मार्गदर्शन मिळू शकेल.
प्रत्येक ५० किलोमीटर परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा -
राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत की नाही, याची तपासणी करावी. प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या. समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग तसेच दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागांतील अपघातग्रस्तांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचे धोरण तयार करण्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले.
रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणाला प्राधान्य -
रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. रस्ते आणि पायाभूत सुविधांमधील अभियांत्रिकी त्रुटी वेळेत शोधून दूर केल्यास अपघातांचा धोका कमी करण्यास मदत होईल. त्यामुळे रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अपघाताची वेळ, ठिकाण, वाहनाचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था, पादचारी वाहतूक आणि चालकाची स्थिती यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून अपघातप्रवण म्हणजेच ब्लॅक स्पॉट ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. महामार्ग परिसरातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटवावीत तसेच महामार्गावरील गस्त पथके अधिक सक्षम करावीत, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
ओव्हरलोड वाहनांवर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण -
ओव्हरलोड वाहनांमुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढण्याबरोबरच रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांवरही परिणाम होतो. त्यामुळे ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वे-इन-मोशन सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी पोल्युशन चेक-इन-मोशन अर्थात रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले.
वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र, वाहन प्रणाली आणि चलन प्रणाली यांची हायब्रीड सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सांगड घालण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वाहनचालकांकडून अमली पदार्थांचे सेवन करून वाहन चालविण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
११ जिल्ह्यांत झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट उपक्रम -
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि सेव्हलाइफ फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांमध्ये रस्ता अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ११जिल्ह्यांचा समावेश आहे.नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये डेटा-आधारित विश्लेषणाच्या आधारे अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.
जानेवारी ते जुलै २०२६ मध्ये अपघाती मृत्यूंत ६ टक्के घट -
राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असतानाही विविध रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांमुळे जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे.
मात्र, २०२५ मधील अपघाती मृत्यूंच्या आकडेवारीत दुचाकीस्वारांचा लक्षणीय वाटा असल्याने दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. हेल्मेटचा वापर, वेगावर नियंत्रण, वाहतूक नियमांचे पालन आणि धोकादायक वाहनचालक पद्धतींवर नियंत्रण यासाठी जनजागृतीबरोबरच अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला.
राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी केवळ वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी पुरेशी नसून सुरक्षित रस्ते, आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, तातडीची रुग्णवाहिका व्यवस्था आणि विविध विभागांमधील समन्वय या सर्व बाबी एकत्रितपणे कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
