महत्वाच्या बातम्या

 रेशनवरील मका जनावरांच्या खाद्याला : गरीबांच्या अन्नधान्याचा नेमका उपयोग कुठे?


- कोंढा परिसरात लाभार्थी मक्याची पशुपालकांना कमी दरात विक्री करीत असल्याची चर्चा; सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / भंडारा : गरीब व गरजू कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत रेशन दुकानांच्या माध्यमातून धान्याचे वाटप केले जाते. अंत्योदय, एपीएल आणि बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांना तांदूळ व गव्हासोबत मागील काही महिन्यांपासून मक्याचेही वितरण करण्यात येत आहे. मात्र, कोंढा परिसरात रेशनवर मिळणाऱ्या मक्याचा वापर मानवी आहाराऐवजी जनावरांचे खाद्य म्हणून होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही लाभार्थी हा मका पशुपालकांना अत्यल्प दरात विकत असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे शासनाच्या धान्य वितरण योजनेच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. या माध्यमातून लाभार्थ्यांना नियमितपणे तांदूळ, गहू आणि इतर धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, रेशनवर मिळणारा तांदूळ ठोकळ असल्याने काही लाभार्थी त्याचा वापर करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना विकत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाकडून गरीब कुटुंबांसाठी वितरित होणाऱ्या धान्याचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित कुटुंबांना मिळतो की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मक्याची पशुपालकांना कमी दरात विक्री -
रेशनवर मिळणाऱ्या मक्याचा वापरही अनेक लाभार्थी नियमित भोजनासाठी करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही लाभार्थी हा मका कमी दरात पशुपालकांना विकत असल्याची चर्चा आहे. पशुपालकांकडून हा मका आटा मशीनवर दळून जनावरांच्या खाद्यासाठी वापरला जात असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, मानवी आहारासाठी वितरित करण्यात येणारे धान्य पशुखाद्य म्हणून वापरले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

धान्य वितरण व्यवस्थेच्या फेरआढाव्याची गरज -
शासनाकडून सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून धान्याचे वितरण केले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब व गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. मात्र, वितरित होणाऱ्या धान्याचा अपेक्षित वापर होत नसेल आणि त्याची परस्पर विक्री होत असेल, तर योजनेच्या अंमलबजावणीचा गांभीर्याने आढावा घेणे आवश्यक आहे.

संबंधित पुरवठा विभागाने कोंढा परिसरातील या प्रकाराची वस्तुस्थिती तपासून रेशन धान्याची विक्री होत असल्याच्या चर्चेची चौकशी करावी. धान्याची गुणवत्ता, लाभार्थ्यांची गरज आणि प्रत्यक्ष वापर यांचा अभ्यास करून वितरण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात. शासनाचा पैसा खर्च होऊनही योजनेचा अपेक्षित लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.





  Print






Related Photos