महत्वाच्या बातम्या

शिक्षण हा धंदा नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणसम्राटांना सुनावले

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : शिक्षण हा काही नफेखोरीचा धंदा नाही. सामान्य पालक कर्ज काढून मुलांना शिक्षण देतात. याचा गांभीर्याने विचार करून फी निश्चित केली पाहिजे. टय़ुशन फी पालकांना परवडणारीच हवी, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

आंध्र प्रदेशातील मेडिकल कॉलेजचे अपील फेटाळून लावत न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रातील लुटमारीवर चाबूक ओढला आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी घेण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर मेडिकल कॉलेजने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कॉलेजच्या अपिलावर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने शाळा आणि कॉलेजकडून अवाच्या सवा शुल्क आकारणी केली जात असल्याच्या वस्तुस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण क्षेत्राकडे व्यवसाय म्हणून पाहू नका. हा काही नफा कमावण्याचा धंदा नाही. शाळा, कॉलेजमधील फीची रचना निश्चित करण्यासाठी 2006 मध्ये नियमावली तयार केली होती. त्या नियमावलीतील तरतुदींना धरूनच फीची रचना निश्चित केली पाहिजे. फीच्या आडून नफेखोरीचा धंदा करता कामा नये, अशा शब्दांत सुनावत खंडपीठाने मेडिकल कॉलेजचे अपील धुडकावून लावले. आंध्र प्रदेश सरकारने एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये वार्षिक 24 लाखांची वाढ केली. आधी निश्चित केलेल्या फीच्या तुलनेत तब्बल सात पटीने केलेली ही फीवाढ मुळीच समर्थनीय नाही. टय़ुशन फी नेहमीच परवडणारी असली पाहिजे. सरकारच्या बेकायदा आदेशाला अनुसरून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी वसूल करण्यास शाळा-कॉलेजला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.

शाळा-कॉलेजची भरमसाट फी भरण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना कर्ज काढून पैसे उभे करावे लागतात, ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने विचारात घेतली. मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून आकारली जाणारी फी कित्येक वर्षे वापरतात. फीचे पैसे राखून ठेवून पुढील अनेक वर्षांची तजवीज केली जाते. दुसऱया बाजूला विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक फी भरण्यासाठी बँका व इतर वित्तसंस्थांकडून कर्जे घेतात. जास्त दराने व्याज देऊन त्या कर्जाची परतफेड करतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदवले.

शाळा-कॉलेजच्या फीसंदर्भातील 2006 च्या नियमावलीतील नियम-4 मध्ये फीची रचना व त्यात बदल करण्यासंबंधी काही निकष आखून दिले आहेत. त्या निकषांच्या आधारेच फी निश्चित करा.

शैक्षणिक संस्थेचे ठिकाण, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, उपलब्ध सुविधा तसेच प्रशासन व देखभालीवरील खर्च, शैक्षणिक संस्थांच्या विकासासाठी निधी, राखीव प्रवर्गातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना फी सवलत या बाबींचा विचार करूनच टय़ुशन फी ठरवा. प्रवेश आणि फी नियामक समितीने या बाबी विचारात घ्याव्यात.