Petrol Price
कोटमी-पैडी-जडेगाव-राजोली रस्त्याच्या दुरवस्थेप्रकरणी प्रशासनाची कठोर पावले : भाकपच्या तक्रारीनंतर कार्यकारी अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या कोटमी–पैडी–जडेगाव–जमगाव–राजोली या रस्त्याच्या चाळणीबाबत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (CPI) आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अखेर गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, गडचिरोली यांना लेखी आदेश देऊन तातडीने पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिसम अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) या विशेष योजनेंतर्गत सदर रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर अल्पावधीतच रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, अनेक ठिकाणी डांबरीकरण पूर्णपणे उखडले आहे आणि रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या निकृष्ट कामामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनचालकांना प्रवासात नाहक जीवघेण्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.
या गंभीर प्रकाराबाबत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे गडचिरोली जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. केवळ तात्पुरती डागडुजी किंवा खड्डे बुजविण्याचे काम न करता, संपूर्ण खराब भागाचे दर्जेदार डांबरीकरण आणि आवश्यक मजबुतीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच, यापूर्वी झालेल्या बांधकामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करून रस्त्याच्या थरांची जाडी, वापरण्यात आलेल्या साहित्याची गुणवत्ता, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), कंत्राटदाराला अदा केलेली बिले आणि गुणवत्ता तपासणी अहवाल यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही लावून धरली होती.
CPI च्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेत अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना तक्रारीतील अनुक्रमांक १ ते ६ मधील मुद्द्यांचे काटेकोर अनुपालन करून अर्जदाराला लेखी उत्तर सादर करण्याचे व त्याच्या प्रतीची एक प्रत अधीक्षक अभियंता कार्यालयाला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर रस्त्याचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) लागू असेल, तर कोणताही अतिरिक्त शासकीय खर्च न करता संबंधित कंत्राटदाराकडूनच ही दुरुस्ती तातडीने करून घ्यावी आणि बांधकामात अनियमितता किंवा निकृष्ट दर्जा आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी आक्रमक भूमिका भाकपच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
या प्रशासकीय आदेशानंतर रस्त्याच्या दुरुस्तीशी संबंधित कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाली असून, आता संबंधित विभागाकडून प्रत्यक्षात दर्जेदार कामाची सुरुवात कधी होते, याकडे संपूर्ण एटापल्ली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. याविषयी बोलताना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे गडचिरोली जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार म्हणाले की, जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सातत्याने संघर्ष करीत आहे. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार हे जनतेचे मूलभूत प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास आम्ही जनतेच्या वतीने आवाज उठवत राहू. केवळ आश्वासने किंवा कागदी कार्यवाही नको, तर जनतेला प्रत्यक्ष न्याय मिळाला पाहिजे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर आमचा संघर्ष यापुढेही सुरूच राहील!
