महत्वाच्या बातम्या

ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणासाठीचे शुल्क म्हणजे दंड नाही : उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण, मोटारसायकलचे रजिस्ट्रेशन आणि वाहनाच्या मालकी हक्काचे हस्तांतर ही कामे करण्यासाठी कालमर्यादा संपल्यानंतर अर्ज करण्यात आला तर आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे दंडात्मक कारवाई नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत तयार केलेले नियम कायम ठेवत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने वरील स्पष्टीकरण दिले.

कालमर्यादेनंतर ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण, मोटारसायकलचे रजिस्ट्रेशन आणि वाहनाच्या मालकी हक्काचे हस्तांतर ही कामे करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला के सावकाश ऑटो रिक्षा संघ आणि मुंबई बस मालक संघटने ने या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या प्रकरणात अतिरिक्त शुल्क आकारणे कोणत्याही प्रकारे दंड नाही, असे मानण्यात आम्ही संकोच बाळगत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली दंड आकारण्यात येत आहे आणि त्या मोबदल्यात कोणतीही सेवा देण्यात येत नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते.

तो अधिकार केंद्र, राज्य सरकारला -

कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारला अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अर्जांवर प्रक्रिया करणे, कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करणे, प्रमाणपत्रे जारी करणे, परवाने, चाचण्या यांसारख्या कामासाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार राज्य व केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. कालमर्यादेनंतर ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण करण्याच्या अर्जावर प्रक्रिया करणे, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र पुन्हा जारी करणे, ही एक प्रकारची सेवा आहे. आमच्या मते, त्यासाठी आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे दंडात्मक कारवाई नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.