Petrol Price
छोट्या व पोहोच मार्ग नसलेल्या शासकीय भूखंडांच्या वितरण धोरणात सुधारणा
- लगतच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत जमीन वाटपाचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या, स्वतंत्रपणे बांधकाम करण्यास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या तसेच सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अशा शासकीय भूखंडांच्या वितरणासाठी लागू असलेल्या क्षेत्रमर्यादेत वाढ होणार असून, लगतच्या भूखंडधारकांना जमीन वाटप करण्यासंदर्भातील नियम अधिक लवचिक होणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
१० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून २५ टक्के -
शासनाच्या मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्रपणे बांधकाम करता येत नसलेल्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या तसेच पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील जमिनींच्या वितरणासाठी यापूर्वी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरण निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणानुसार, अशा भूखंडांचे वाटप करताना संबंधित भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, या १० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे काही प्रकरणांमध्ये शासकीय भूखंडांचे वितरण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याने ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. या मागणीचा विचार करून मंत्रिमंडळाने क्षेत्रमर्यादा १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे संबंधित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून लगतच्या भूखंडधारकांना अशा शासकीय जमिनींचे वाटप करण्याची तरतूद अधिक सुलभ होणार आहे.
बांधकामास अयोग्य भूखंडांसाठी विशेष तरतूद -
ज्या शासकीय भूखंडावर बांधकाम करणे अनुज्ञेय नाही, अशा प्रकरणांमध्ये २५ टक्क्यांची क्षेत्रमर्यादा शासनाच्या मान्यतेने शिथिल करता येईल, अशी अतिरिक्त तरतूदही सुधारित धोरणात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांधकामास अयोग्य असलेल्या भूखंडांच्या वितरणाबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. तथापि, बांधकामास परवानगी नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा ठेवणे संबंधित धारकासाठी बंधनकारक राहणार आहे. या अटीमुळे अशा भूखंडांचा वापर बांधकामासाठी करता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भविष्यात बांधकाम झाल्यास फरकाची रक्कम वसूल करणार -
भविष्यात विकास नियमावलीत बदल होऊन संबंधित भूखंडावर बांधकाम करणे अनुज्ञेय ठरल्यास, त्या भूखंडावर बांधकाम केल्याच्या परिस्थितीत शासनाला प्रचलित दरानुसार फरकाची रक्कम अधिमूल्यासह वसूल करण्याचा अधिकार राहणार आहे. यासंदर्भातील अटींचाही सुधारित धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे.
महसूल नियमांमध्ये होणार सुधारणा -
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या सुधारणांमुळे छोट्या, चिंचोळ्या, स्वतंत्र वापरासाठी अयोग्य आणि पोहोच मार्ग नसलेल्या शासकीय भूखंडांच्या वितरणासाठी सुधारित नियमावली लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शासकीय जमिनींच्या वितरणातील अडचणी दूर करणे, लगतच्या भूखंडधारकांना अशा जमिनींचे वाटप करण्यासंदर्भातील तरतुदी अधिक लवचिक करणे आणि त्याचवेळी शासनाचे आर्थिक हित व जमिनीच्या वापरासंबंधीच्या अटी कायम राखणे, हा या धोरणात्मक सुधारणेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
