महत्वाच्या बातम्या

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

- ७६२ पिडीतांना ६ कोटी १३ लाखाचे अर्थसहाय्य
- अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये दाखल गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसह कायद्यांतर्गत पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदत वाटपाचा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आढावा घेतला.
अधिनियमांतर्गत दाखल गुन्हे व मदत वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीला पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन, अप्पर पोलिस अधिक्षक यशवंत सोळंके, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिनेश कदम, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रशांत विधाते, शासकीय अभियोक्ता ताकवाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी नंदिनी धावंजेवार, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित व यावर्षातील गुन्ह्यांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला. या अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मदतीस पात्र ठरलेल्या पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजुर केल्या जाते. अर्थसहाय्य मंजुर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिविगाढ, गंभीर दुखापत, विनयभंग, बलात्कार, खुणाचा प्रयत्न व खुण झाल्यास संबंधित पिडीत व्यक्तीस किंवा कुटुंबियास १ लाख ते ८ लाख २५ हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टप्याटप्याने मदतीची रक्कम वितरीत करण्यात येते. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७७६ पिडीत व्यक्तींना ६ कोटी १३ लाख ५८ हजार इतके अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.
या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार १०१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यातील ८०६ प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिला असून त्यातील ७८ गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सद्या न्यायालयात २१० प्रकरणे प्रलंबित आहे. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी अभियोक्त्यांना दिले.
जिल्ह्याचे गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण सर्वाधिक
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये दाखल गुन्ह्यात गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण वर्धा जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. नागपुर विभागातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण सरासरी ६ टक्के इतके असतांना वर्धा जिल्ह्याचे हे प्रमाण मात्र ९ टक्के इतके आहे.