जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मांडल्या विविध समस्या

- जिल्ह्यातील अनेक समस्यांचे होणार तत्काळ निराकरण : आ. विनोद अग्रवाल यांना पालक मंत्र्यांनी दिली हमी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / गोंदिया : जिल्ह्यातील अनेक समस्या घेवून शनिवारी (२३) रोजी पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या माध्यमाने जिल्ह्यातील विविध समस्या मांडण्यात आल्या. या समस्यांवर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. यामध्ये विशेष करून गोंदिया शहराचे सिटी सर्वे बाबत मागील अनेक वर्षापासून कार्य प्रगती पथावर असून आवश्यकतेपेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्याने शहरतील जमिनी संबंधीचे विषय नगर परिषदकडे प्रलंबित असून नागरिकांना यामुळे त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील काही भूमाफिया यांच्या दडपणाखाली तर शासकीय यंत्रणा कामाला दिरंगाई करत नाही ना असा सवाल आमदार विनोद अग्रवाल यांनी निर्माण केला.

जन सुविधा, लेखाशीर्ष २५-१५ अंतर्गत कामावर स्थगिती असल्याने अनेक वर्षापासून निधीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने विविध विकासकामे रडखले आहेत. न्यायालय कडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाला योग्य वकिलांच्या माध्यमाने मार्गी लावण्या बाबतची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उचलून धरली. यावर तत्काळ मार्ग काढण्याचे आदेश सुद्धा पालक मंत्री धर्मराव राजे आत्राम यांनी अधिकार्यांना दिले. शालेय विद्यार्थ्यांना ये- जा करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बसेसची संख्या पर्याप्त नसून मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत बसेस ची संख्या वाढवण्यात यावी. बसेस पूर्णपणे भरले असल्याने चालक बस थांबवत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जायला उशीर होतो तर काही विद्यार्थ्यांना खाजगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो म्हणून बसेस ची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.

शासनाने ई पिक पाहणी सारखे अप्लिकेशन सुरु केले. परंतु नागरिकांना याबाबत योग्य ते वापर बाबत तांत्रिक माहिती आणि मार्गदर्शन नसल्याने बरेच शेतकरी यापासून वंचित राहिले आहेत. असे असताना नुकसान भरपाई बाबत सुद्धा ऑनलाईन नोंद करण्याची अट लावणे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. अवकाळी पावसाने सर्वच शेतकऱ्यांना झोडपून काढले. यामध्ये अनेक शेतकरी ऑनलाईन पद्धतीने नुकसानीची माहिती भरण्यास असमर्थ असल्याने केवळ ऑनलाईन नोंदी झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची लाभ देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने मौका चौकशी आणि पंचनामाच्या आधारावर लाभार्थ्यांची यादी सादर करावे आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई साठी समावेश करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली. शासनाकडे याबाबत मागणी केली आहे आणि तहसीलदार यांना सुद्धा याबाबत सूचना केलेली असल्याची माहिती अध्यक्ष यांनी दिली.

या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये अद्याप मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही तर काही ठिकाणी इंटरनेट सुविधा सुरळीत नसल्याने व्यावसायिक, बँकिंग कामे आणि विद्यार्थ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यावर शासनाच्या वतीने बीएसएनएल आणि जिओच्या माध्यमाने याबाबत हालचाली सुरु असल्याने लवकरच इंटरनेट आणि नेटवर्क संबंधी सुविधा देण्यात येईल. टॉवर लावण्यासाठी विविध ठिकाणी जागेचा सुद्धा नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभेत दिली.

जल जीवन मिशन योजनेचे बट्याबोळ -

प्रत्येक घरी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाकडून जल जीवन मिशन योजना सुरू करण्यात आली. अनेक गावात पाण्याचा टाक्या तयार केल्या गेल्या. घरोघरी नळ लावण्यात आले. परंतु पाणी अद्याप मिळाले नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. गावोगावी भेटी दरम्यान नागरिकांची हीच समस्या ऐकायला मिळत असल्याने याबाबत वारंवार संबंधित विभागाला कळविले असूनही कोणतेही पाऊल विभागाच्या वतीने उचलेले दिसत नाही. नागरिकांना पिण्याचे पाणी न मिळाल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते त्यामुळे तात्काळ संबंधित विभागाने कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केले आहे.

घरकुल संबंधी योजनेच्या जाचक अटी शिथिल करा : आ. विनोद अग्रवाल

शासनाच्या वतीने सर्वांना पक्के घर देण्यासाठी विविध घरकुल योजनांच्या माध्यमाने अर्थसहाय्य केले जात आहे. ओबीसी समाजासाठी नव्याने सुरु केलेल्या मोदी आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना रहवासी दाखले आणि डोमिसाईल प्रमाणपत्र सारखे दस्तावेज करिता लाभार्थ्यांचे यादीत समावेश न झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे आवश्यक असलेले लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहेत त्यामुळे तहसील स्तरावरील दस्तावेजांचे अट शिथिल करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली. यावर कोणतेही लाभार्थी वंचित राहू नये यासाठी सुद्धा मागणी आमदार अग्रवाल यांच्या माध्यमाने करण्यात आली.

धोकादायक ठिकाणी असलेल्या डीपी हटवण्यासाठी वीज वितरण कंपनीला आदेश करा -

शहरात अनेक ठिकाणी वीज वितरण कंपनीचे डिपी वर्दळीच्या आणि धोकादायक ठिकाणी असल्याने अपघाती परिस्थितीत घरांना सुद्धा आग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वीज वितरण विभागाने यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी सुद्धा आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली.