महत्वाच्या बातम्या

आता मोबाइलने ग्राहकांना पाठवता येणार डाॅलर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : दैनंदिन खरेदी-विक्री तसेच अन्य आर्थिक व्यवहार ग्राहकांना अधिक सुलभ पद्धतीने करता यावेत यासाठी केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्याने नवनवे प्रयोग केले जात असतात.

त्यामुळे जवळ अजिबात रोकड न बाळगता यूपीआयने मोबाइलद्वारे व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. आता यूपीआयने डॉलरमध्ये तसेच दुसऱ्या देशांच्या चलनातही पेमेंट करणे शक्य होणार आहे. यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची इंटरनॅशनल स्विफ्ट बँकिंग सिस्टम यांच्याशी बोलणी सुरू केली.

सध्या यूपीआयने देशांतर्गत आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे केले जात आहेत. परंतु, डॉलर्ससह इतर देशांच्या चलनातील व्यवहारही तितक्याच सुरक्षितपणे केले जावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे विदेशात फिरण्यासाठी जाणारे, परदेशात शिक्षण घेणारे, देशात तसेच देशाबाहेर पैसे पाठवणाऱ्या नागरिकांना मोठी मदत होणार आहे. (वृत्तसंस्था)

कोणत्या देशांमध्ये यूपीआय सुविधा?

सध्या १० देशांत अनिवासी भारतीयांना भारतीय नंबर नसतानाही यूपीआय पेमेंट करता येते. आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरूनच ही सुविधा त्यांना मिळते.

सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंग्लंडमधील अनिवासी भारतीयांना ही सुविधा दिली जात आहे.

काय आहे स्विफ्ट?

देशादेशांमधील आर्थिक व्यवहार स्विफ्ट-सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनॅन्शिअल टेलिकम्युनिकेशन या यंत्रणेच्या माध्यमातून होतात. व्यवहारांची पुष्टी करण्यासाठी स्विफ्ट कोडचा वापर होतो. मान्यता मिळाल्यानंतर यूपीआयचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही याच यंत्रणेच्या माध्यमातून होतील.

चलन रूपांतरण यंत्रणा बनविण्याचे काम सुरू

यापुढे रुपयांतील पैसे इतर देशांतही पाठविणे शक्य होईल. देशांमधील डिजिटल व्यवहार यामुळे सुलभ पद्धतीने करता येतील. देशोदेशींचे चलन, त्यांचे विनिमयाचे दर आणि इतर चलनांमध्ये रूपांतर केल्यानंतर होणारे मूल्य निश्चित करण्यासाठी विशेष यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.

यूपीआय व्यवहार मर्यादेत मोठी वाढ

- यूपीआय व्यवहाराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
- शुक्रवार, ८ डिसेंबर रोजी आरबीआयने हॉस्पिटलच्या बिले भरणे तसेच शैक्षणिक संस्थांची फी भरण्यासाठी यूपीआय पेमेंटची मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख इतकी केली होती.
- पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.