महत्वाच्या बातम्या

अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सुस्थितीत आणण्यासाठी कठोर पावले उचलावी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शेतकरी, ठेवीदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी नाशिक, बीड, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना सुस्थितीत आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहकार्याने आवश्यक पावले उचलण्यात यावीत. वित्त व नियोजन आणि सहकार विभागाने यासंदर्भात समन्वयाने कार्यवाही करावी अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अडचणीतील मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा नागपूर विधानभवनातील समिती कक्षात आढावा घेतला. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधिमंडळ सदस्य सर्वश्री माणिकराव कोकाटे, संग्राम थोपटे, सतीश चव्हाण, नितीन पवार, मकरंद पाटील, पंकज भोयर, श्रीमती श्वेता महाले, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर तसेच विभागीय सहकार सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), बँकाचे प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर आणि सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था अनिल कवडे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सुस्थितीत आणण्यासाठी या बँकांवर चांगले प्रशासक नेमण्यात यावेत. बँकांच्या या स्थितीस कारणीभूत ठरलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासक यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच दोषी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासह बँकांच्या थकित कर्जदारांची मालमत्ता जप्त करावी. मालमत्तांचे लिलाव करून त्यातून वसुली करण्याच्या दृष्टीने बँकेने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

बँकांना भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासह उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या योजना आखण्यासाठी बँकांना शासन हमी किंवा भागभांडवल देण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागाने उपाययोजना सूचवाव्यात. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून या उपाययोजना काटेकोरपणे राबविल्या जाऊ शकतात. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ठेवण्यात यावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.